नेपालमा संविधानको इतिहास र भावी संविधान

Posted by: Administrator

EU-PAILA COLLABORATION

Recently, as part of our collaborative efforts, Everest Uncensored (EU) decided to team up with Projects Aimed At Literacy and Awareness (PAILA).

PAILA is a non-profit non-governmental organization currently involved in a project aimed at building awareness and interest in framing Nepal’s new constitution. As part of the collaboration, EU will be publishing several articles submitted by journalists affiliated to PAILA.

नेपालमा संविधानको इतिहास र भावी संविधान

नेपालमा संविधान निर्माणको प्रश्न लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र सुद्धढीकरण गर्नेमात्र नभएर मुलुकको रक्षाको प्रश्नावली संग पनि जोडिएको छ । संघीयताको ढाँचा संगै अहिले मुलुकमा कस्तो प्रकारको संविधान निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन ।

देशमा ६० वर्ष लामो यात्रापछि संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । नेपालमा अहिले सम्म ६ वटा संविधानहरु असफल भैसकेका छन । २००४ सालमा संविधान वन्यो तर त्यहाँ जनताको प्रतिनिधित्व हुन सकेन अर्थात जनताका लागि त्यो संविधान वन्न सकेन । त्यसपछि २००७ सालमा आन्दोलन भयो र प्रजातन्त्रको बीजारोपण भयो त्यसमा पनि उपयोगी कानुन वन्न नसकेपछि अन्तरिम शाशन संविधान वन्यो । जुन संविधानले नेपाली जनतालाई केही मात्रामा अधिकारहरु दिन थालियो जनताले पनि केहि अधिकार पाउन थालेको महशुश भयो महिलालाई शिक्षामा जोड दिन थालियो तर विकासमा भने जोड दिइएन ।

२०१५ सालमा देशमा संविधान चाहिन्छछ अव संविधान विना देश चल्न सक्दैन भन्ने धारणा आउन थाल्यो । २००७ साल वाट नेपालमा वहुदलीय शाशन शुरु भयो तर त्यो शाशन खिचातानी पूर्ण भयो । यसले गर्दा पार्टीगत प्रणाली फष्टाउन सकेन । राजनैतिक प्रणलीलाई वलियो वनाउन नेतृत्व गर्ने व्यक्ती नेतृत्वकर्ता वलीयो हुनुपर्छ । यस्तो खिचातानीले गर्दा हाम्रो देश अरु देश भन्दा कमजोर हुन पुग्यो अनेक पक्षवाट त्यसपछि २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्था देशका लागि योग्य भएन अफाप भयो भनेर पञ्चायती व्यवस्था लागु भयो ।

पञ्चायती व्यवस्था पनि हाम्रा लागि ठीक भएन जनताले आफुले पाउनु पर्ने अधिकारहरु सुनिश्चित हुन सकेन देशले नयाँ मोड लिन सकेन भनेर नयाँ मोड दिनका लागि फेरी २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो र २०४७ सालमा संविधान आयोग गठन भयो त्यसले पनि जनताका अधिकारहरुलाई पूर्णले समेटन सकेन ।

२०४७ सालपछि राजनैतिक दलहरुको भिजन अदुरदर्शी भएका कारण एक पार्टी द्धन्द्धमा गयो । १० वर्ष द्धन्द्ध कालमा देशमा धेरै ठुलो अतुलनीय क्षती भयो । देशले त्यो क्षति व्यहोर्नु पर्यो । राज्य पक्ष र विदोही पार्टी पक्षवाट देशमा धेरै नेपाली जनताले रगत वहाउनु पर्यो । तत् पश्चात देशमा दुबै पक्ष विच १२ वुदे सम्झोता लगायतका सम्झोता पश्चात २०६२।२०६३ मा जनआन्दोलन भया जुन आन्दोलनमा सम्पूर्ण नेपाली हरुको सहभागीता रहेको थियो । नारी, पुरुष, दलित अपाङ्ग अल्पसङख्यक लगायतका सहभागीत जनआन्दोलनमा थियो । चुला चौकामा मात्र सिमित रहेका महिलाहरु उक्त आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन आफनो अधिकार माग गर्नका निम्ति हातमा कुचो, थाल जे मन लाग्छ आफुलाई त्यही लिएर आन्दोनमा सहभागी भएका थिए । करीव १९ दिनको जन आन्दोलन पछि देशले अर्कै मोड लियो । नेपालमा अन्तरिम संविधान तयार भयो ।

यसरी नेपालमा अनेकौ आन्दोलन हरु पश्चात अर्थात संविधान बनाउने अनेकौ प्रयास पछि करिव ६ दशक लामो यात्रा पछि संविधान सभा भई सो मार्फत संविधान निर्माण गर्ने अवस्थामा आएको छ । यसलाई हामीले अवसर,चुनौतीको रुपमा आएको यो अवस्थालाई हामीले सावधानी पूर्वक सम्पन्न गर्नु पर्दछ ।

यस अघि जती पनि संविधान हरु वने,वन्ने प्रयास भए ती वन्न नसक्नाको कारण यस राष्ट्रमा धेरै समुदाय हरु थिए जसका आ–आफनै कानुन तथा परम्पराहरु थिए । तिनैघद्धारा राजनैतिक संगठनहरुलाई व्यवस्थित गरिन्थ्यो । तिनीहरुको कानून लिखित थिएन अलिखित थियो मुखको भरमा कानून चल्थ्यो । लामो समय सम्म नेपालको संविधान भन्ने कुनै चीज ने थिएन जसले शाशन गर्यो उरको शाशन शैलीको आधारमा सरकारको शाशन व्यवस्था निर्धारित हुन्थ्यो ।

तर अहिले हामी यस्तो मोडमा आएका छौ देशको संविधान निमाणृ गर्ने कार्य हाम्रा सभासदहरु लगायत हामी सवैको काँन्धमा जिम्मेवारी आएको छ । यो हाम्रो लागि अवसर र चुनौती दुवै भएर आएको छ । यसलाई हामी वडो सावधानी पुर्वक सम्पन्न गर्नुपर्दछ । द्धन्द्ध पछिको संमयको संविधान निर्माण प्रकृया आफैमा एउटा जटिल र चुनौती पूर्ण छ र हुन्छ पनि संविधान निर्माण गर्ने कार्य भनेको राष्ट्र निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो साथै तत्कालीन द्धन्द्ध व्यवस्थापन एंव रुपान्तरढणको कार्य पनि हो । हाम्रो देशमा लामो समय देखी माग हुदै आएको संविधान सभा मार्फत साविधान निर्माण गर्ने चाहना र माओवादी द्धन्द्ध लाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याई देशमा स्थायी शान्ति बहाली गर्न आवश्यक्ताले गर्दा नै नेपालमा संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने प्रकृयाको थालनी भएको हो । हुनत विश्वका सवै देशहरुका संविधानहरु नत संविधान सभा मार्फत नै वनेका हुन नत नयाँ संविधान बन्ने वित्तिकै देशमा शान्ति सुव्यवस्था र समूद्धि ने कायम हुन सकेको छ । संविधान भनेको एक दस्तावेज हो ।

नेपालमा पनि त्यही दस्तावेज वनाउनका लागि अहिले देशले कोल्टे फेरिरहेको अवस्था छ अर्थात देश नयाँ कुरामा फडको मार्ने लागेको छ भने अवश्य पनि संविधानको आवश्यक्ता त पर्छ ने । द्धन्द्ध पछिको समयमा पनि संविधान बन्नु पर्ने अवस्था छ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल, नाइजेरिया आदि हुन अहिले हामी द्धन्द्ध पछिको समयमा संविधान लेख्दैछ । तसर्र्थ अव बन्ने संविधान देशको विद्यमान द्धन्द्धको समाधान गर्ने र देशमा रहेका सम्पूर्ण जात जातीमा संविधान प्रतिको अपनत्व कायम गर्नका लागि अहिले संविधान सभाका सभासदहरु द्धारा जुन सझाव संकलन गर्ने कार्य भैसकेको छ ती आएका सुझाव हरुलाई सम्पूर्ण जातजातीका अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधानमा नै व्यवस्था गरिनु पर्दछ यदि नगरिएमा त्यसैलाई कारण मानी अर्को विद्रोह नजन्मीएला भन्न सकिन्न ।

नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने यहाँ मधेशी,सिमान्तकृत, अःल्पसङख्यक वर्ग, दलित समुदाय आदी लगायतका मानिसहरु छन । लोकतन्त्र स्थापना भएपनि जनताका अधिकारहरु सुनिश्चित हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।जसका कारणले गर्दा आफना आफना माग हरु अगाडी सारी विभिन्न जातिगत समुदायहरु आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन । अहिले हर्ने हो भने जनता भनेका केवल नेताको तालि वजाउने पात्र भएका छन ,।
त्यतिमात्र नभएर देशमा अहिले आफनो ऐतिहासिक पृष्ठभूमी भएका आफनै मातृ भाषा भएकाहरुले जुन संघियताको कुरा उठाइरहेका छन त्यो संघियता कस्तो हुने हो भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा संविधानमा नै उल्लेख गरिनु पर्दछ । साथै त्यो संघियता पनि समावेशी संघियता भई त्यस भित्र बसोवास गर्ने जनताका अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा पनि संविधानमा नै उल्लेख गरिनु पर्छ । सव भन्दा महत्वपूर्ण कुरा त कतिपय ग्रामिण भेगका वासिन्दा हरुलाई अझैपनि थाहा छैन कि संविधान भनेको के हो भन्ने कुरामा उदाहरणको रुपमा धनकुटा के ग्रामिण भेग टोरके जो नगरपालिकामा पर्दछ तर उक्त गाँउ वत्ति मुनिको उज्यालो भने झै नगरपालिका भएर पनि त्याहाँका कतिपय व्यक्तिले संविधान वारे वुझ्न सकिरहेका छैनन किनभने उनीहरु लाई मजदुर गरेर व्यवहार टार्नु पर्छ उनीहरुलाई विहान खायो बेलुकी के खाउ भन्ने समस्याले पिरोलीरहन्छ त उनीहरुलाई के चासो संविधान वारे यस्ता उदाहरणहरु धेरै छन ।

त्यसैले अव निमार्ण हुने संविधानमा त्यस्ता पहुँच पुग्न नसकेका वर्ग, समुदायका अधिकार हरुलाई संविधानमा नै सुनिश्चित गर्नु पर्छ र त्यस्ता समुदायले समेत वुझ्ने त्यस्ता समुदायका अधिकार सुनिश्चित हुने संविधान वन्नु पर्दछ जस्ले गर्दा उनीहरुले समेत यो संविधान हाम्रो हो र हाम्रो लागि बनेको हो र हाम्रो पनि सहभागीता छ भन्ने अपनत्वको भावना जागृत हुन सकेको होस् ।

एलिना हिङ्गमाङ्ग चौधरी
द धनकुटा हेरल्ड साप्ताहिक
धनकुटा

मौलिक अधिकारमा महिला प्रतिको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने

महिला र पुरुष एकै रथका दुइ पाङग्रा मानिए तापनि हाम्रो देश सदियौ देखि एउटै पाङगा्र रहेको रथ चलाइ राखेको छ । अर्थात नेपालमा लिङ्ग, जातजाति, तथा धर्मका आधारमा सधै विभेद रहदै आएको छ । हामी अहिले एक्काइसौं शताब्दीमा छौं, तर पुरुषका तुलनामा नेपाली महिला अझै सयौं साल पछाडि छन् भन्ने तितो यथार्थलाई हामी सबैले स्वीकार्नु परेको छ । आखिर किन त ?

नेपालमा अहिलेसम्म ६ वटा संविधान परिवर्तन भइसक्दा पनि नेपाली महिलाको हक अधिकार अझै सुनिश्चत हुन सकेको छैन । पुरुषका अनुपातमा महिलाले अझै कुनै क्षेत्रमा स्वतन्त्र रुपले सन्तोषजनक विकास गर्न सकेका छैनन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ मा दिइएको मौलिक हक अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक र महिलाको हक उल्लेखित भए तापनि नेपाली महिलाहरु अहिले सम्म स्वतन्त्र रुपले पुरुष सरह बाँच्ने वातावरण बनिसकेको छैनन् । त्यसमा पनि मधेशी मुलका महिलाहरु प्रायःजसो आफ्नो जीवनको अधिकांश समय घरभित्रै बिताउँछन् । समाजमा जनचेतनाको कमीले महिला र पुरुषमा भेदभाव गरिए तापनि देशको कानुनले पनि महिला र पुरुषमा विभेद गर्न बाट चुकेको छैन । उदाहरणका लागि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले लोग्नेका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन सक्छ तर नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिक बन्न सक्दैन । यसरी एउटी महिलाले जन्मभुमि वा विवाहमध्ये कुनै एक रोज्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति विद्यमान रहेको छ । अन्य मुलुकलाई नियालेर हेर्दा छिमेकी राष्ट्र भारतमा बाबु आमाको नागरिकताको आधारमा मात्र नभई बच्चाको जन्मस्थानका आधारमा पनि नागरिकता प्रदान गरिन्छ । त्यसैगरि युरोपमा पनि जन्मका आधारमा वा अंगीकृत नागरिक भनेर नागरिक–नागरिक बीचको बिभेद निषेधित गरिएको छ । तसर्थ अब नयाँ संबिधान निर्माण गर्नका लागि बनेको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले पनि यस्तै प्रकारका प्राबधान अंगीकार गर्नु उपयुक्त होला केही महिला अधिकारकर्मीहरुको भनाइ रहेको छ ।

राज्यको प्रत्येक अङ्गमा महिलाको समान सहभागिता नभएकै कारणले महिलाले प्रगति गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रगतिशील नेपालका अध्यक्ष एवम् महिलाअधिकारकर्मी पुनम चौधरीले भने —“महिलाको कमसेकम शिक्षा, स्वास्थय, रोजगार, प्रजनन माथिको अधिकार र सम्पति सम्बन्धि हकलाइ मौलिक अधिकार अन्र्तगत सुनिश्चित गरिए मात्रै महिलको हक अधिकारको संरक्षण हुन सक्छ ।” वास्तवमा आज पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको सम्पतिको अधिकार पुरै सुरक्षित हुन सकेको छैन ।

मानव विकास सुचाङ्कका अनुसार धेरैजसो मुलुकमाभन्दा नेपालमा महिलाको औसत आयु पुरुषकोभन्दा कम छ । त्यस्तै, महिला साक्षरता दर पनि पुरुषको भन्दा झण्डै आधा भन्दा बढिले कम रहेकोछ । महिलाको २७ प्रतिशत र पुरुषको ६३ प्रतिशत रहेको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा पनि महिलाको समान पहुँच नभएको कुरा प्रष्ट गर्छ । अनि कसरी गरोस् महिलाले विकास ? त्यसैले माहिला मानव अधिकार रक्षक सन्जाल केन्द« धनुषाका अध्यक्ष उर्मिला यादव भन्छिन्– “हरेक निर्णायक तहमा महिलाको भुमिका हुनुपर्छ, साथै हरेक क्षेत्रमा माहलाको समान पहुँचकालागि महिलाको ५० प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य रुपले गरिनु पर्छ ।” नेपाल पुरुष प्रधान देश भएर पनि होला महिलाहरु आफु पुरुषभन्दा कमजोर छन् भन्ने कुरा आत्मसात गरिसकेको छ । तर कुन कुरामा र कसरी कमजोर छन् प्रश्नको स्पष्ट जबाफ कसैसँग छैन । समाजमा व्याप्त विभिन्न रुढिवादी परम्पराको शिकार पनि महिलाहरु नै बन्ने गरेको पाईन्छ । समाजमा जबसम्म छुवाछुत, बालविवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा, घुँघटप्रथा, बोक्सीको आरोप जस्ता रुढिवादी परम्परा रहिरहन्छ तबसम्म महिला अगाडि बढ्नु फलामे च्युरा चपाउनु जस्तै हुन्छ । र यी सब कुराहरु तब मात्र हट्न सक्छ जब समाजमा चेतना फैलिन्छ, र समाजमा चेतना फैलाउनलाई शिक्षाको आवश्यक्ता पर्छ । शिक्षामा प्रत्येक मानिसको पहुँच बढाउन शिक्षा सम्बन्धि हकलाई मौलिक अधिकार अन्तर्गत राख्नु अबको मुख्य आवश्यक्ता रहेको छ ।

राज्यले एकातिर महिला र पुरुषबीच समान्ताको कुरा गरिराखेको छ भने अर्कोतिर नेपालको कानुनले नै महिलालाई प्रत्येक क्षेत्रमा मात्र ३३ प्रतिशत अधिकार दिएर बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा ओरेक नेपालका धनुषा जिल्ला कार्यक्रम संयोजक नम्रता गिरीले “नेपालको कानुनले महिलाको समावेशीकरणको कुरा त गरेको छ तर अर्थपुर्ण रुपमा समावेशीकरण हुन नसकेको भन्दै गुनासो गर्छिन् ।” जनसङख्याको आधारमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा पुरुषभन्दा महिलाको जनसङख्या बढी रहेको छ, यदि अब बन्ने संबिधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड दिने हो भने उनीहरुको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ कि ५१ प्रतिशत ? यसको जवाफ नयाँ संबिधान निर्माणका लागि बनेको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले अब बन्ने संबिधानमा पक्कै पनि उल्लेख गर्छ भन्ने आशा नेपाली महिलाले राखेका छन् । यसै सन्दर्भमा संबिधान सभामा समानुपातिकको सुचिबाट धनुषा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसकी सभासद मिनाक्षी झा महिलाहरुको हकहित तथा अधिकार स्थापित गराउन महिला ककक्ष तैयार गरिएको र महिला अधिकारकर्मीहरुसँग ब्यापक छलफल भई रहेको जानकारी दिइन् ।

संबिधान सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट महिला उम्मेदवारको संख्या उल्लेख्य नभएतापनि समानुपातिकको तर्फबाट महिलाहरुको संबिधान सभामा प्रतिनिधित्व उत्साहजनक नै रहेका छन् । विभिन्न राजनितिक दलहरुले महिलाहरुलाई नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नदिएको स्थान र सहाभागिता यो संबिधान सभाले उपलब्ध गराएको छ । त्यसैले अब बन्ने संबिधानमा महिलाहरुको मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने अपेक्षा धनुषा बसहिया गााविसकी रेणु यादवले गरेकी छिन् । महिलालाई प्रभावित गर्ने कानुनमा केही सुधार भए पनि कानुनलाइ सामान्य परिवर्तन गरेर विभेदलाइ फेरि निम्त्याउने काम पनि हुन सक्दछ । यदि महिलाले पुर्ण समान्ता र सहभागिता चाहन्छ भने कानुनको संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि नयाँ कानुनमा लेखिनु पर्दछ । तर यति हुँदाहुँदै पनि महिला अधिकारकर्मीहरुले आफनो अधिकार सुनिश्चित गराउन सतर्क रहनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको छ।

Anamika

महिलाको न्यायमा पहुँच-कस्तो बन्नुपर्छ अवको न्याय प्रणाली

असुरक्षाका कारण महिलाले जिल्ला छोडिन, सभाषद् आरजु देउवाको निवेदन पनि थन्क्यायो प्रहरीले, सभाषदकै अगाडी महिला माथि कुटपिट, भन्ने शिर्षक मुख्य समाचार बनेर यो साता कंचनपुरबाट प्रकाशित हुने सबै पत्रिकाहरु भरिए । कंचनपुर भिमदत्त नगरपालिका हल्दुखाल बस्ने सरस्वति सिंह घरेलु हिंसाबाट पिडित भएपछि उनलाई सुरक्षाका लागि जिल्ला बाहिर राख्नु परेको छ । उनीमाथि भएको अन्यायको कथा नै यो साताका पत्रिकाको मुख्य समाचार बने ।
घरेलु हिंसाका घटनाहरु कंचनपुरका लागि नयाँ होइनन् । अहिले यहाँ घरेलु हिंसाका घट्नाहरु धेरै बाहिर आइरहेका छन् । घरेलु हिंसाकै कारण धेरै महिलाहरुले आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् भने धेरैले मृत्युतुल्य जीवन बिताई रहेका छन् महिला तथा बृद्धा सेवा केन्द्र कंचनपुर कि अध्यक्ष शारदा चन्दको भनाई छ । महिला हिंसा बिरुद्धको ठोस कानून नभएका कारण पनि महिला हिंसामा न्यूनता ल्याउन सकिएको छैन उनको भनाई छ ।

कंचनपुर जिल्लामा एक बर्ष भित्र दर्ता भएका घरेलु हिंसाका निबेदनहरु :
संस्थाको नाम जम्मा दर्ता घरेलु हिंसा चेलिबेटी बेचबिखन न्यायलय पुगेका न्याय पाएका कैफियत
जिल्ला प्रहरी कार्यालय (महिला सेल) ७२ १९ ५१ २ छैन
नेपाल बार (महिला शाखा) ७० ७० ७ ६ महिलाका पक्षमा
महिला तथा बृद्धसेवा केन्द्र २२९ २२९ १८ ५ महिलाका पक्षमा
नारी उत्थान कन्द्र २७२ २७२ काउन्सिलिङ्ग मात्र भएको
मदिरा नियन्त्रण तथा अनुगमन ६० ६० १ १ महिलाका पक्षमा
ल्याक कंचनपुर १०० ९० ८० ४० ३५ महिलाको पक्षमा

तथ्यांक हेर्दा सरकारी निकायमा भन्दा गैरसरकारी संस्थामा निबेदनहरु बढी दर्ता हुने गरेको देखिन्छ । किन कम निबेदन जान्छन् प्रहरी प्रशासनमा ? महिलाका मुद्दा प्रहरी प्रशासन मै दर्ता गराउन सकिदैन । घरेलु हिंसाबाट पिडित भएका महिलाहरुलाई प्रहरी प्रशासनले गर्ने व्यवहार सकरात्मक छैन उनीहरुको मुद्दा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराउन गाह्रो हुन्छ । एउटा निवेदन दर्ता गराउन पनि हप्तौ लाग्ने हुनाले पनि त्यो झण्झटबाट मक्त हुन सामाजिक संघसंस्थाहरुमा निवेदनहरु जाने गरेका छन् । तर यही बर्ष प्रहरी महिला सेल गठन भएपछि प्रकृया थोरै सजिलो भएको छ– मदिरा नियन्त्रण तथा अनुगमन समितिकी अध्यक्ष भगवति थापाको भनाइ छ ।
घरेलु हिंसा बिरुद्ध अहिलेसम्म ठोस कानून नभएका कारण महिलाहरुले न्याय पाउन सकेका छ्रैनन् । घरेलु हिंसाका बिषयमा ठोस कानून नभएका कारण नै अहिलेसम्म पिडकलाई कारवाही नभएको र पिडितले न्याय नपाएको अवस्था छ । अधिकांश महिलाका मुद्दाहरु न्यायलयसम्म पुग्नै सक्दैनन् यदि पुगिहाले पनि न्यायलयको कार्यपद्दती ढिलो भएका कारण न्याय मिल्न धेरै समय लाग्ने हुनाले पिडितले न्याय पाउन लामो समय कुर्नु पर्ने हुन्छ । यतिहुँदा हुँदै पनि जति महिलाका मुद्दाहरु न्यायलयमा पुगेका छन् सबै मुद्दाहरु महिलाका पक्षमा फैसला भने भएका छन् यो राम्रो पक्ष हो । तर व्यबहारिक कार्यान्वयन नहुनु दुखद पक्ष हो । महिलाहरु न्यायलयसम्म पुग्नै नसकेका कारण कतिपय महिलाहरु अझै पनि पिडित नै भएर बस्नु परेको छ– अधिबक्ता सुमित्रा कार्की भन्नुहुन्छ ।
श्रीमानले अर्की श्रीमती ल्याएर बसेपछि अंशका लागि मुद्दा हालेकी बिष्ना सार्कीले ७ बर्ष पछि न्याय पाइन । उनलाई हालै जिल्ला अदालत कंचनपुरले अंश पाउने फैसला गरेपछि उनी खुशी त छन् तर उनले यो बिचमा धेरै कष्ट सहनु पर्यो। अंशको मुद्दा अदालतसम्म पुगेपछि उनलाई अझ घरमा बस्न अप्ठेरो भयो । पिडित महिलाको सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी नै हुँदैन । मुद्दा फिर्ता नलिए मार्ने धम्की दिन्थे घरपरिवारका सदस्यले तर अन्ततः मैले न्याय पाए उनले खुशी व्यक्त गरिन । तंर अझै मैले व्यवहारमा न्याय पाउन सकेको छैन ।

घरेलु हिंसा बिरुद्धको कानून नभएपनि अहिले महिलाका पक्षमा धेरै कानूनहरु संशोधन भएका छन् । कतिपय सर्बोच्च अदालतले निर्देशनात्मक रुपमा आदेश जारी गरेपछि महिलाका पक्षमा कानूनहरु बनेका छन भने अन्तराष्ट्रिय सन्धी महासन्धीहरुले पनि महिलालाई कानूनतः शसक्त बनाएको छ । नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ ले महिलाको हक, शोषण बिरुद्धको हक भनेर मौलिक हकको पनि व्यवस्था गरेको छ । संशोधन गरिएका कानूनहरु महिलाका पक्षमा भएपनि अहिलेसम्म महिलाको पहँुच भने न्यायमा पुग्न सकेको पाइदैन । घरेलु हिंसाकै हकमा पनि महिलाले आफूमाथि भएको दुव्र्यवहारको उजुरी गरेको खण्डमा पिडकलाई कडा सजाय हुने उल्लेख छ तर पनि महिलाहरुको पहुँच किन न्यायलयसम्म पुग्न सकेको छैन त ? लामो समयदेखि पत्रकारिता पेशामा संलग्न यमकला पाण्डेयको भनाइ छ – अहिले पनि महिलाहरु अशिक्षित र अज्ञानतामै रहेका छन् । उनीहरुलाई महिलाका पक्षमा भएका कानूनको जानकारी छैन भने अहिलेको न्याय प्रणाली पनि अलिक अप्ठेरो नै छ । न्याय पाउने प्रथम खुट्किलो भनेकै जिल्ला अदालत हो । ग्रामिण महिलाहरुका लागि जिल्ला अदालतसम्मको पहुँच सजिलो छैन । घरेलु हिंसाका लागि पारिवारिक अदालत जरुरी भएको छ । त्यसैगरी महिलाका मुद्दालाई हेर्ने महिला न्यायधिश कै व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । यसो भयो भने महिलाहरुको अदालत प्रति बिश्वास अझ बढ्छ र उनीहरु कानूनी प्रकृया तिर जान चाहान्छन् । अदालत ज्यादा खर्चिलो हुन पनि हुदैन भने अदालती प्रकृया पनि छोटो हुनु पर्छ । अनिमात्र महिलाहरुको पहुँच न्यायलय पुग्छ ।
धेरै महिलाका मुद्दाहरु अदालतसम्म नपुगी सामाजिक संस्था मार्फत नै मिलापत्र हुने पनि गरेका छन् तर त्यसले महिलालाई न्याय भने मिलेको हुँदैन मात्र तत्कालिन समस्या टरेको मात्र हुन्छ । संघसंस्थामा अउने मुद्दाहरुमा धेरै काउन्सिलिङ्ग गरेरै मिलाउने गरेको पाइएको छ ।

घरेलु हिंसा बिरुद्धको कानून नेपालमा बनेको छैन, बिधेयक भने बनेको छ तर पारित हुन भने सकेको छैन । अदालती प्रकृया ढिलो, खर्चिलो र असहज भएका कारण महिलाको अदालतमा पहुँच कम पुग्छ । अदालतको कार्यबिधी अति नै ढिलो हुनु, सोर्सफोर्स लाग्नु जस्ता कुराले पनि महिलाहरुको अदालत प्रति बितृष्णा जागेको छ । अदालतको कानूनी प्रकृया छिटो छरितो हुनु पर्छ,कानूनमा भेदभाव हुँन हुँदैन, अहिले पनि कानूनमा पनि महिला र पुरुषको भेदभाव कँही देखिएको छ । अहिले महिलाका पक्षमा धेरै कानूनहरु छन् ति कानूनहरुनै मात्र कार्यान्वयन हुने हो भने महिलाहरु पिडित हुनुपदैन । तर कानून भएपनि कार्यान्वयन पक्ष शुन्य छ । महिलाहरुलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन जिल्ला अदालत प्रभावकारी हुनुपर्छ र महिलाका पक्षमा निशुल्क पनि हुनुपर्छ, अधिबक्ता पुनम चन्दको भनाई छ ।

न्यायलयमा पुगेका अधिकांस मुद्दाहरु महिलाकै पक्षमा भएपनि यो अति नै न्यून संख्या हो । महिलाका पक्षमा फैसला भएपनि त्यो कार्यान्वयन भएको पाइदैन । त्यसका लागि सरकारले अनुगमन गर्नु पर्छ । होइन भने महिलाका पक्षमा भएका फैसलाहरु संख्यात्मक रुपमा बढ्छन् तर व्यवहारिक शुन्य हुन्छ र महिला अझ पिडित हुन्छन् । अदालतबाट न्याय पाएका धेरै महिलाहरु अहिले पनि समाजमा अलपत्र परेका छन् । महिलाहरु नयाँ नेपालको नयाँ संबिधानमा कानूनी प्रकृया सहज चाहान्छन् । पारिवारिक न्यायलय, ग्रामिण स्तरमै न्यायको व्यवस्था, सामाजिक न्यायको व्यवस्था, महिला इजलासको व्यवस्था चाहान्छन् । अधिकाशं महिलाहरुको भनाई छ हामीले सुझाव संकलन टोलीलाई पनि यही कुरा बताएका छौं ।

अहिलेसम्म महिलाले पाएको न्याय आफ्नो पहलमा नभई कुनै न कुनै संघसंस्थाको तर्फबाट भएको छ । अहिले पनि महिला आफै न्यायलयको ढोका ढकढक्याउन जान सक्दैनन् । प्रथमत उनीहरुको सुरक्षाको व्यवस्था छैन, दोश्रो आर्थिक अभावक छ कतिपय महिलाहरु निवेदन लेख्ने दस्तुर सम्म तिर्न नसकेर मुद्दा दर्ता गर्न सक्दैनन् भने कतिपयले अदालतका लागि सदरमूकाम नै आउनु पर्ने भएकोले पनि आर्थिक स्थिति कमजोर हुने महिला आफै पछि हट्छन् महिला अधिकारकर्मी मिना बगाले बताउछिन् । घरेलु हिंसाका पिडितलाई कानून नभएका कारण ज्यानकै असुरक्षा छ । यसका लागि घरेलु हिंसाको कानून जरुरी छ । अवबन्ने संबिधानमा मौलिक अधिकारमै महिलाको कानूनी अधिकारको व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । उनको भनाइ छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा घरेलु हिंसा बिरुद्धको कानून भएका कारण त्यहाँका घरेलु हिंसा पिडित महिलाहरुको संरक्षणको व्यवस्था छ । Association for Advocacy and Legal Initiatives (AALI) संस्था लखनउकी अधिबक्ता शुभी द्धिवेदीले भन्छिन् यो कानून बनेपछि भारतमा महिलाका पक्षमा वकालत गर्न सजिलो भएको छ । सबै महिलाले न्याय पाउनका साथै महिलाको संरक्षणको जिम्मा सरकारले लिन्छ त्यो महिलाको न्यायिक तथा भौतिक सुरक्षाको ग्यारेन्टि हो ।

अहिले हामी नयाँ नेपालको नयाँ संबिधान बनाउने बाटोमा छौं । राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा न्यायिक प्रणालीलाई पनि त्यतिनै ध्यान दिन जरुरी छ । नागरिकको सहभागितामा बनाइने संबिधानमा ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको महिलाको पक्षमा कानून निर्माण हुन जरुरी छ । अहिलेसम्मको व्यवस्थाले यो देखाएको छ कि कानून निर्माण भन्दा महत्वपूर्ण कार्यान्वयन पक्ष हो । कानून निर्माणका साथै त्यसको कार्यान्वयन प्रकृया पनि चुस्त र दुरुस्त बनाउन राज्यले पहल गर्न जरुरी छ । होइन भने नयाँ नेपालमा पनि महिलाको अवस्था न्यायमा अझ नाजुक हुन सक्छ ।

मेनूका बस्नेत बिष्ट
कंचनपुर

संविधान सभा के हो ? बुझदैनन् सर्वसाधारण

केही समययता उनका घर छेउका होटेलहरूमा संविधान सभा सम्बन्धि कार्यक्रम नभएका दिन कमै छन् । होटेलहरूमा कस्तो संविधान बन्ने, संविधान सभामा कस्ता विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्नेलगायतका विषयमा गरमागरम वहस भइरहेको हुन्छ । तर नेपालगन्ज नगरपालिका–१७ का सामेदयाल यादवलाई अहिलेसम्म संविधान सभाबारे सन्चार माध्यमबाट सामान्य चर्चा सुन्नु बाहेक अन्य कुनै जानकारी छैन । ‘सविधान सभाबारे सुनेको छु, तर यसले के गर्ने हो र कसरी बनाउने हो जानकारी छैन, गाउमै किराना पसल सन्चालन गरी रहेका ४२ वर्षिय यादव गुनासो गर्छन्, ‘गाउ‘मा संविधान सभाबारे जानकारी दिने दायित्व न सरकारले सम्झेको छ । न त अन्य निकायले नै ।’ यद्यपि यादव नेपालगन्जको बजार छेउमै बस्छन् ।

पछिल्ला दिनमा शहरी भेकमा संविधान सभाबारे व्यापक चर्चा हुने क्रम वढेपनि शहरी भेकदेखि अलिकति टाढाका गाउ‘ र ग्रामीण वस्तीहरूमा संविधान सभाबारे वेखबर हुनेहरूको संख्या ठुलो छ । तैपनि त्यस्ता सर्वसाधारणहरूलाई संविधान सभावारे जानकारी दिने दायित्व नसम्झेकोमा सर्वसाधारणहरूले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । ‘एकातिर आफनो काम गर्दैमा फुर्सदै हुदैन अर्कोतिर संविधान सभाबारे कसरी बुझने भन्ने बारेमा पनि कुनै जानकारी नहु‘दा संविधान सभालाई राम्रोस‘ग बुझन सकिएको छैन । ‘कहिलेकाही आउने पत्रकारहरूले संविधान सभाबारे बुझनुपर्छ भन्छन्, तर कसरी बुझने ? बुलबुलियाकै रामनरेश महतो भन्छन्, ‘हामीलाई पनि संविधान सभाबारे बुझने र आफनो तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग दिने बिचार छ । तर कसरी सोचेको कुरा पूरा हुन्छ सधै लागिरहन्छ ।’

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभामार्फत नयॉ संविधान बन्ने प्रक्रियामा सभासद्हरूको टोली गाऊंगाऊंमा पुगी जनताको अभिमत संकलन गरेको रेडियो÷टेलिभिजनबाट सुनेका यहॉका सर्वसाधारणहरूले आफनै गाउमा भने सभासद्हरूलाई देख्न पाएनन् । ‘अन्य गाऊंमा सभासद्हरु पुगेर जनताका राय संकलन गरेको सुन्यौ तर नेपालगन्ज बजारसगै जोडिएको हाम्रो वस्तीमा कुनै पनि सभासद् आएनन्, स्थानीय रेखा श्रेष्ठले भनिन, ‘सभासद्हरू आउंदा एकातिर हाम्रा बिचार अब बन्ने नयॉ संविधानमा समेटिएनन् नै अर्कोतर्फ सभासद्हरु गाउमा नआउनाले संविधान सभाबारे बुझने मौका पनि गुम्यो ।’
संविधान सभा बन्नु अघि यस अघि नपुगेका गाउहरुमा कुनै पनि हालतमा सभासद्हरू पुग्नु पर्ने उनी माग गर्छिन् ।

सर्वसाधारण तथा सिंगो देशको भविष्यस‘ग जोडिएको संविधान सभा निर्माणको क्रममा राजनीतिक दल र सभासद्हरूले देखाएको व्यवहारप्रति सर्वसाधरणहरु सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । नयॉ संविधान निर्माणको क्रममा रहेका दलहरु मुलूकमा कस्तो संविधान बनाउने भन्ने बिषयमा जनतास‘ग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बेलामा आ–आफना घोषणापत्रमा मात्र अडिग रहनुलाई सर्वसाधारणहरुले ‘राजनीतिक दलहरूको कच्चापन’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

दलहरूलाई संविधान सभाबारे राम्रोसग नबुझाउदै नयॉ संविधान निर्माण गर्न तम्सिनु दलहरुको कच्चापनले मुलूकलाई राम्रो नगर्ने स्थानीय बुद्धिजीविहरूको तर्क छ । स्थानीय वुद्धिजिविहरुका अनुसार नेपालको इतिहासमा साठी वर्षमा ६ वटा संविधान बदल्नु भनेको जनताको सहभागीता थिएन भन्ने जान्दाजान्दै पनि दलहरुले जनताको व्यापक सभागिता बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पुनः विर्सेका छन् । विसं २००४ सालयता पटक पटक गरी मूलुकले ६ वटा संविधान फेरी सकेको छ । तैपनि सर्वसाधारणका गुनासा बढेका बढ्यै छन् । र , त्यही विषयलाई लिएर पटक पटक आन्तरिक द्वन्द्व भइरहेका छन् ।

जबकी दुईसय वर्षभन्दा अघि बनाईएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले अहिलेसम्म पनि राम्रो तरिकाले काम गरी रहेको सबैका अगाडि उदाहरण छ । त्यसको मूख्य कारण संविधान निर्माणको बेला नै जनताबीच व्यापक छलफल गराइएको थियो । र, जनता आफू सामेल भएको संविधानलाई सधै बचाईराख्न चाहेका कारण दुई सय वर्ष अघि बनाइएको संविधानले पनि अहिलेसम्म दुरुस्तै काम गर्न सकेको हो । भनिन्छ अहिले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाइबलपछि संविधान नै सवभन्दा लोकप्रिय मानिन्छ । त्यस्तै भारतमा पनि इस्ट इण्डिया कम्पनिको उपनिवेशपछि बनाइएको संविधान सामान्य संसोधन बाहेक मूलभूत रुपमा सोही आधारमा सन्चालन भइरहेको छ ।

विश्वका ठूला लोकतान्त्रिक मूलुकका सामान्य इतिहासलाई समेत वास्ता नगरी नेपालमा जुन ढंगले संविधान निर्माण गर्न खोजिएको छ , त्यसमा सर्वसाधारणहरूको मात्र असहमति छैन । कैयौं कानुनविदहरूले समेत प्रयाप्त समय लिएर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । अधिबक्ता कुमार रेग्मी भन्छन, ‘संविधान राम्रो मात्र बनेर हुदैन, हाम्रो संविधान बन्नु पर्छ । हाम्रो संविधान बनाउने दायित्व राजनीतिक दलहरूको हो ।’ हाम्रो संविधान बन्न जनताबीच व्यापक छलफल हुनुपर्छ उनी माग गर्छन् ।

यत्तिसम्म की अधिंकाश राजनीतिक दलहरूले अध्ययनबिना नै संघीयताको स्वरुप समेत सार्वजनिक गरी सकेका छन् । जबकी मूलुक संघीयतामा जानु अघि स्रोत, सम्भाव्यता र भूगोल, जनसंख्यालगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रीत रही संघको वाडफॉडका लागि आयोग गठन गरिनु पथ्र्यो । बिज्ञहरुले दिएको रायको आधारमा गठन गरिने संघीयता दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि दलहरूले विना कुनै अध्ययन संघीयताको स्वरुप उल्लेख गर्नाले अहिले संविधान निर्माण हुनु अघि नै संघीयताको विषयवस्तु दलहरूबीच जु‘गाको लडाई भएको छ । दलहरू आफनै किसिमले तयार गरेको संघीयताका लागू गर्न तछॉडमछॉड गरी रहेका छन् । अधिकांश दलहरूले के को आधारमा संघीयता बनाउने हो भन्ने बारेमा समेत अध्ययन गरेका छैनन् ।

यतिखेर मूलुक संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा छ । लामो समयदेखि समाजमा पछि परेका समूदायलगायतका जाति – जनजाति आफना हक र अधिकारका लागि उठेका छन् । धेरैले आफना हक र अधिकार निर्माणको क्रममा रहेको नयॉ संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने आवाज उठाउदै आएका छन् । र, यहिबीचमा ग्रामीण बस्तीका ठूलो समूदायका सर्वसाधारणहरूले संविधान सभाबारे अझै अनभिज्ञता जाहेर गरी रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्माण हुने संविधानले सबैका सवाल र समस्यालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरामा संविधान बन्नु अघि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरी दिएको छ ।

अतः सर्वसाधारणहरूका यस्ता समस्याप्रति गम्भीर हुदै सर्वसाधारणहरूबीच ब्यापक छलफलपछि मात्र संविधान निर्माणको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक दल र खासगरी सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । जनतास‘को व्यापक छलफलपछि बनाइएको संविधान मात्र दिगो र स्थायीत्व हुन्छ । अनि मात्र देश द्वन्द्वमुक्त हुनाको साथै देश विकासमा सर्वसाधारणहरुको सहभागिता भइरहन्छ । र, सर्वसाधारणले नयॉ बन्ने संविधानमा आफनोपनको अनुभव गर्छन् ।

रूद्र खड्का

नेपालमा संविधानको इतिहास र भावी संविधान was last modified: April 6th, 2015 by Administrator
 

Post Your Comments:

Your email address will not be published. Required fields are marked *