सैन्य विज्ञानको पढाई र भविष्यको खोजी

Posted by: Administrator

सैन्य विज्ञानको पढाई र भविष्यको खोजी
टीका विष्ट, रुकुम

व्यवहारिक र प्रयोगात्मक शिक्षा आजको आवश्यकता नभन्ने आज कुनै निकाय छैन। झनै राजनैतिक दलका भातृ संगठन अन्तरगतका विद्यार्थी संगठनले त आफ्ना राजैनैतिक नारा नै बनाएका छन  यसलाई। विद्यार्थी संगठनहरुका आ―आफ्नै अर्थ र परिभाषा भएतापनि व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणली र ढाँचा कस्तो हुने भन्ने बारेमा कसैको ठोस दस्ताबेज आउन नसकिरहेको अवस्था छ। हालको शिक्षा व्यवहारमा कुनै रुपमा प्रयोगमा नआउने भनिएतापनि सरकारी मान्यताले गर्दा जबर्जरजस्त लिनु पर्ने बाध्यता बनाइएको छ। एकातिर सरकारी र निजी विद्यालयको विवाद नसुल्झींदै अर्कोतिर जनबादी शिक्षा लिईरहेका मोडेल विद्यालयहरुको विबाद उठेको अवस्था छ। देश संवधान निर्माणको महत्वपुर्ण समयमा जुटिरहेको छ भने   मोडेल विद्यालयमा सैन्य शिक्षा लिइरहेका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक भविष्यको प्रश्न पनि उठिरहेको छ।

कडा जनयुद्वताका मध्ये तथा सुदुरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा केहि मोडेल र केहि जनवादी विद्यालयहरु स्थापना गरिएका थिए। ति विद्यालयहरुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादी कार्यकर्ताका छोराछोरी, शहिद परिवारका छोराछोरि र आसपासका निम्न वर्गका किसानका छोराछोरीले पढ्न पाउने प्रावधान थियो। त्यस अन्तर्गत रुकुम, रोल्पा, सल्यान,जुम्ला, कालीकोट, बझाङ, वैतडी, जाजरकोट कैलाली लगाएत ९ जिल्लामा थुप्रै विद्यालयहरु खोलीए। जसमा पार्टीका पुरै समय पार्टीकाममा खटीने कार्यकर्ताहरुले पढाउने गरेको माओबादीस्रोतले जनाएको छ।

धेरै विद्यार्थीको लागी अब वैज्ञानीक र व्यवहारिक शिक्षाको खांचो परिरहेको अवस्थामा माओवादीले भने अझै सैन्य शिक्षालाई निरतरता दिने बताएको छ।

सरकारी पहुंच नपुगेका विकट ग्रामिण क्षेत्र र आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको बसोबास भएको क्षेत्रमा खोलीएका विद्यालयहरुलाई जनवादी विद्यालय भनिएको माओवादीको दावी गरेको छ। यसअन्तर्गत रुकुम चुनबाङको गलमछिने, पुर्तिमकांडाको जङ्गलगाउं, खागल, दुलिको हांसु, आठविसकोटको सुनछहरी र मैकोटको टिज्याङ लगाएत अन्य जिल्लाहरुका जनवादी विद्यालयहरु सरकारीकरण भैसकेका छन। जहाँ माओवादीले सैन्य विषयसंग केन्द्रित रहेर पाठ्यक्रम निर्माण गरि नमुना विद्यालयको घोषणा गरेका ति विद्यालयहरु भने अहिले पनि सञ्चालन भैरहेका छन।

सरकारी करण हुन नसकेका विद्यालयहरु अहिले मोडेल विद्यालय भनेर चिनिन्छन। जुन मध्ये तथा सुदुरपश्चिमाञ्चलका ९ भन्दा बढी जिल्लाहरुमा  चलिरहेका छन। रुकुमको सदरमुकाम खलंगाबाट पुर्वमा अवस्थित करिव तिन दिनको पैदल दुरीमा रहेको मोरावाङ गाविसको क्याङ्सीमा वासु स्मृति नमुना विद्यालय अहिले सञ्चालनमा छ। २०५६ सालमा माओबादीका तत्कालीन पोलीट व्यूरो सदस्य सुरेस आले बासु को नामबाट स्थापना गरिएको सो विद्यालयमा एकसय एघार जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन। ति मध्ये अधिकांश जनयुद्वका शहिद परिवार, जनमुत्ति सेना र आर्थीक स्थिती कमजोर भएका पार्टीका कार्यकर्ताका छोराछोरी रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मनप्रसाद श्रेष्ठले जनाए। घर नजिक भएका विद्यार्थीहरु बाहेक अरुलाई आवासको व्यवस्था भएको बासु नमुना विद्यालयमा ६ जना शिक्षक र ३ जना भान्से कर्मचारी रहेका छन। २ जना बाहेक अरु सबै पार्टीका पुर्णकालिन कार्यकर्ता भएको पाइएको छ।

विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले निशुल्क रुपमा काम गर्दै आइरहेको प्रद्यानाध्यापक बालकृष्ण केसीले बताए। केसीका अनुसार चार कक्षा सम्म सञ्चालित उक्त विद्यालयमा कक्षा विस्तार गर्ने भनिए पनि आवश्यक भवन नहुंदा र आर्थीक अभावका कारण अगाडी बढाउन नसकिएको हो। सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएका कारण रुकुम, राल्पा लगाएत अन्य जिल्लाका मोडेल विद्यालयहरुको अवस्था दयनिय बन्दै गएको छ।

संस्थागत हिसाबले गतवर्ष अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था जि.टी.जेड. रुकुमले सामान्य स्टेशनरी, बालबालीकाको लागी ओढ्ने कम्बल र स्कुल पोषाकहरु मात्र सहयोग पाएको नमुना विद्यालयले हालै जिल्ला बालकल्या समितिको तर्फबाट नब्बेहजार सहयोग पाएको छ। अधिकांश विद्यार्थीरु आवासीय भएकोले विद्यालयको मासिक खर्च अढाईलाख हुने विद्यालय स्रोतले जानकारी दियो। यो सबै खर्च माओबादीले नै व्यहोर्दै आईरहेको छ।

नयाँ जनवादी शिक्षा क्षेत्रिय विभागले जनवादी विद्यालयहरुको लागी छुट्टै पाठ्यक्रम तयार पारेको छ। जुन नेपाल सरकारको भन्दा भिन्न छ। जनयुद्वबेला सोहि पाठ्यक्रममा ए―आर्मी, बि―बम, जि―गण, पि―पालीस जस्ता शब्दावली समाबेस गरीएके थियो। शान्ति प्रक्रिया पछि भने यस्ता शब्दावलीमा परीवर्तन गरीएको छ। अहिले पनि विद्यार्थीहरुलाई अक्षर चिनाउंदा समेत कम्युनिष्ट संग जोडिएका शब्दाक्षर चिनाईन्छ, भने अझै पनि आतहतियारको बारेमा जानकारी दिईछ। कक्षा चार देखि सैन्य विज्ञानको पाठ्यक्रम अनुसार विद्यार्थीहरुले व्यायाम तथा कवाज,रोलकल, जानकारी रिपोर्टीङ, गणना, हतियार र बन्दुक भरुवाको विभिन्न भाग सहितको चित्र र उपयोगिता, सैन्य क्षेत्रमा सुचना तथा सञ्चारको महत्व आदी पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै सोहि कक्षाको राजनैतिक विषय अन्तरगत विद्यार्थीहरुले सुरुमै माओबादी अध्यक्ष प्रचन्डको जीवनीका बारेमा र जनयुद्वको थालनी, मानव समाजको सामान्य परिचय तथा जनसरकारको गठन विधि, काम कर्तव्यको बारेमा समेत जनवादी विद्यालयका विद्यार्थीहरुले पढ्दै आईरहेका छन।

धेरै विद्यार्थीको लागी अब वैज्ञानीक र व्यवहारिक शिक्षाको खांचो परिरहेको अवस्थामा माओवादीले भने अझै सैन्य शिक्षालाई निरतरता दिने बताएको छ। सरकारको जस्तो पनि नहुने र जनयुद्वकालको जस्तो पनि नभई छुट्टै पाठ्यक्रमको निर्माण गर्नु पर्ने बताउने माओबादी रुकुमका सचिव मार्सल आर्थीक श्रोतको खोजी गरी मोडेललाई सँच्चिकै मोडेल बनाउनु पर्ने जिकिर गर्छन। उनका अनुसार यस विषयमा भने पार्टीभित्र कुनै पनि निर्णय भएको छैन। अबको समयमा शहिद परिवार र पार्टी कार्यकर्ता मात्र नभएर जुनसुकैले पनि बालबच्चा पढाउन सकिने प्रावधान राख्ने माओबादीको सोच छ। यदी यसो भएको खन्डमा सम्पन्न परिवारलाई भने शुल्कको व्यवस्था हुनेछ।

माओवादीले छुट्टै पाठ्यक्रम मार्फत मोडेल विद्यालयलाई निरन्तरता दिने कुरा अरु विद्यार्थी संगठनलाई चित्त बुझेको छैन।नेपाल विद्यार्थी संघ रुकुमका अध्यक्ष ताराप्रसाद ओलीले माओबादी नै सरकारमा रहेको अवस्थामा यस्तो सैन्य शिक्षाको कुनै काम नभएको बताउंछन। उनी भन्छन सामान्तया अब यस्तो शिक्षाको पनि काम छैन र शिक्षा लिईरहेका विद्यार्थीको भविष्य पनि अन्योल ग्रस्त छ, त्यसैले माओबादीले जतिसक्दो छिटो सरकारी मान्यता बमोजीम सञ्चालन गर्नु पर्छ। यस्तै एमाले निकट अनेरास्ववयुका जिल्ला सदस्य लक्ष्मण शाहीको पनि यस्तै तर्क छ। सरकारी करण गर्नुको साटो अझ यसलाई विस्तार गर्ने कुरा देशको शिक्षा प्रणाली संग कहिं कतै नमिल्ने हुदा यसको काम छैन।

सरकारीकरण गर्ने सन्दर्भमा जिल्ला शिक्षा कार्यलयलाई बुझ्दा त्यस्ता विद्यालयहरु सरकारी प्रक्रियामा आउनु पर्छ। यसो गर्दा ५ कक्षा सम्मको विद्यालयलाई सरकारले १ कक्षाको मान्यता दिने भएकोले सरकारीकरण नगर्ने मनसाय राख्छन माओबादी निकट शिक्षक संगठन रुकुमका अध्यक्ष गणेश के सी। आफ्नै पार्टी सरकारको नेतृत्व गरीरहेको बेला यस्ता विद्यालयहरुलाई के गर्ने भन्ने कुरा छलफलको विषय बनेको के सी बताउंछन। सुझाब संकलनका लागी रुकुम पुगेका सभाषदसंग माओबादीले उस विषयमा कुनै कुरा उठाएको छैन।

उता सरकारले भने माओबादीको मोडे विद्यालयलाई प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्ने अहिले सम्म कुनै योजनाहरु ल्याएको छैन। तर खुल्ला विद्यालय निति अन्तरर्गत त्यस्ता विद्यालयहरुलाई सहयोग गर्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयको भनाई छ। ‘प्रत्यक्ष रुपमा माओवादीका विद्यालयलाई सहयोग गर्ने कुनै कार्यक्रम आएका छैनन्’ शिक्षा मन्त्रालयका सचिव देपेन्द्र विक्रम थपाले भने अन्य शिर्षकहरुबाट त्यस्ता विद्यालयलाई सहयोग गर्ने कुरा भैराखेको छ। उहाँका अनुसार अब त्यस्ता मोडेल विद्यालयलाई खुल्ला विद्यालय अन्तर्गत राखेर सरकारी मायता दीलाउन सरकार लागी परेको छ। जनवादी विद्यालयहरु सरकारीकरण भएपनि मोडेल विद्यालयहरुले अहिलेसम्म सरकारी मान्यता पाएका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले देश भरिका मोडेल विद्यालयहरुको तथ्याङ्क लिइरहेको छ।

अहिले देश संविधान निर्माणको क्रममा छ। संविधान सभा निर्वाचनमा बढी सिट ल्यायर निर्वाचित ठूलो पार्टी माओबादीले सरकारको नेतृत्व गरीरहेको छ। सबै जाती, भाषा, धर्म, लिङ्ग, भौगोलीक क्षेत्रका मानिसहरु संविधानमा आफ्नो अधिकारको प्रत्याभुति हुनुपर्ने माग रखेर आईरहेको अवस्थामा यस्ता मोडेल विद्यालयमा सैन्य शिक्षा लिईरहेका विद्यार्थीको भविष्य खोजिको विषय बनेको छ। मोडेलको संरक्षक पार्टी माओबादीले नै यस विषयमा ठोस विर्णय निकाल्न सकिरहेको छैन। न विद्यालय परीवारले यस सम्बम्धि सुझाव पठाए न त सभाषद् सुझाव लिन गए। व्यवहारिक र ज्ञानमुलक शिक्षाको सवाल उठिरहेको सन्दर्भमा सैन्य विज्ञान र जनवादी पाठ्यक्रम अनुरुप मोडेल विद्यालयमा दिइरहेको शिक्षाले कति गुणात्मकता पाउला यो माओबादीलाई नै पत्तो छैन। सरकारले मान्यता नदिइरहेको अवस्थामा अँझै कक्षा विस्तार गरेर लैजाने  सोचले ति विद्यार्थीका भविष्य के होला? यतातिर कसैको ध्यान पुगीरहेको छैन। बरु सरकारी प्रक्रियामा गई शहिदका छोराछोरी र गरिव, विपन्न भएपनि मोडेल विद्यालयलाई सरकारी मान्यता दिऊँ। पैंसामा किनबेच हुने निजि शिक्षाको अन्त्य गरी सबै सरकारी विद्यालयमा व्यवहारिक र प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गरौं। मोडेलमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई जवरजस्त सैन्य शिक्षा नदिई राष्ट्रिय शिक्षा लिन पाउने अधिकार प्रदान गरौं। नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सकारात्मक परीवर्तन गरी गुणात्मक किसिमले मोडेल बनाउने अग्रगामी शैक्षिक अभियानमा जुटौ। त्यसमै हुनेछ नेपाल र नेपालीको सर्वौत्तम हित।

बलिघरे दलित श्रम शोषणमा
श्रृजना आचार्य/नेपालगन्ज

बर्दिया बेलवा गाबिस बनमुडाका कृष्ण परियारले गाउंभरीका गैरदलितको कपडा सिलाउंछन्। तर पैसा भने लिंदैनन। वर्षे र हिंउदे बाली स्याहार्ने बेलामा विष्टको खलोमै पुगेर आफ्नो श्रमको ज्याला  ’बालि’ उठाउंछन्। जसलाई बालिघरे प्रथा भनिन्छ। ६ जनाको परिवार पाल्न उनले पुर्ख्यौलि पेशा अपनाउदै आएका हुन्।

नेपालको कानुनमा बालिघरे राख्न नपाईने ब्यवस्था छ। तर, अन्य शिप नभएका र फरक पेशामा लगानी गर्ने आर्थिक श्रोत नभएका दलितहरुले यो पेशालाई छोड्न सकेका छैनन्। जसका कारण विपन्न दलितहरु कानुनले बर्जित गरेको दास प्रथा अपनाउन बाध्य भएका छन्।

विष्टका घरमा कपडा सिलाउने, कृषि औजार बनाउने, सुन तथा कांचो छालाको समान बनाएर वर्ष भरी काम गरे बापत जिन्सी (बाली) लिने दिने चलनलाई नै बाली घरे खलो प्रथा भनिन्छ। नेपालमा यो प्रथा परम्परागत रुपले चलेको पाइन्छ। झन्डै ५० लाख दलित समुदायको ४४ प्रतिशत जनसंख्या बालीघरे कामवाटै आफ्नो जीवन गुजारा गरीरहेको गैरसरकारी संस्थाहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।  जसमा दलितहरुले आफ्नो परम्परागत पेशावाट आफ्नो जीवन गुजारा गर्न विष्टको घरवाट ज्याला स्वरुप वर्षमा दुइपटक मानो, पाथी, मुरी वा क्वीन्टलका आधारमा बालि लिने गरीन्छ। यो प्रथा आफैमा एक दास प्रथाको अवशेष हो। यस प्रथाले दलितहरुको परम्परागत सिपको अपमान भएको छ। यस प्रथाले सामान्यतया रोजगारी दिएको भए पनि पारीश्रमिक नगन्य छ।

मध्यपश्च्मिको बांके, बर्दिया, दाङ्ग र सुर्खेतका केही दलित परिवारले बालिघरे प्रथालाई निरन्तरता दिंदै आएका छन्। कृष्ण परियार जस्तै थुप्रै दलितहरुले वर्षभरी अर्काको नयां पुराना कपडा सिलाउने, फलामको काम गर्ने भए पनि पारीश्रमिक पाउंदैनन्। कानुन बिपरीत परम्परा देखि चल्दै आएको बालिघरे प्रथा अंगाल्दै आएका यि दलितहरु श्रम शोषणमा परेका छन्। मध्यपश्चिमका यि ४ जिल्लाका २० गाबिसमा ५ हजार ७ सय ३८ दलित परिवारले बालिघरे प्रथा अगाल्दै आएका छन्। बर्दियामा मात्र २ सय ७२ बालिघरे दलित परिवार छन्। २०४८ को जनगणना अनुसार नेपालमा कुल ३०,३००६७ बालिघरे दलित छन् जसमा महिलाको जनसंख्या १,५२,९७०० छ।

कृष्ण जस्तै कपडा सिलाउने, आरन र सुनको काम गर्ने दलितहरुले पुस्तौ देखि श्रम अनुरुप ज्याला नपाउंदा दैनिक गुजारा गर्न कठिनाई भएको छ। वर्ष भरी अर्काको काम गरेर ज्याला माग्न जांदा पनि रित्तो हात फर्किनु पर्छ। वर्ष भरी काम गराएका विष्ठले उब्जनी नभएको बहाना बनाएर बालिघरे दलितलाई रित्तो हात फर्काउने गरेका छन्।

सरकारले अन्य मजदुरका लागि दैनिक १ सय २० रुपैया ज्याला निर्धारण गरेको छ। तर, विहान देखि सांझ सम्म काम गर्ने बालिघरे दलित मजदुरको बर्गिकरणमा पर्दैनन्। अन्य श्रमिक सरह काम गर्ने बालिघरे प्रथा श्रम ऐन अन्तर्गत नपर्ने भएकाले उनीहरु श्रम शोषणमा परेका हुन्। अन्य ज्यालादारी काममा दैनिक ८ घन्टा काम गरे बापत निश्चित ज्याला पाइने भए पनि दिनरात खट्नु पर्ने बालिघरे भने श्रमिक वर्गमा पर्न सकेका छैनन्।

नेपालको कानुनमा बालिघरे राख्न नपाईने ब्यवस्था छ। तर, अन्य शिप नभएका र फरक पेशामा लगानी गर्ने आर्थिक श्रोत नभएका दलितहरुले यो पेशालाई छोड्न सकेका छैनन्। जसका कारण विपन्न दलितहरु कानुनले बर्जित गरेको दास प्रथा अपनाउन बाध्य भएका छन्।

पुनरावेदन बार नेपालगन्जका अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले बालिघरे प्रथा मानवअधिकार बिपरित भएको बताउनुहुन्छ। बालिघरे राख्नेलाई कानुनी कारवाहीको निश्चित ब्यवस्था नभए पनि घरेलु हिंसा र गालिबेइज्जती मुद्या अन्तर्गत कारवाही गर्न सकिने उहांको भनाई छ। श्रम ऐनले समेत बालिघरेलाई ऐन बिपरित भनेको छ त्यसैले श्रम ऐन अन्तर्गत समेत श्रम अनुसार ज्याला नदिनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने देखिन्छ।

तर, कानुनी अज्ञानता र आर्थिक श्रोत नभएका दलितका लागि कानुनी ब्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। पुर्ख्यौली पेशालाई निरन्तरता दिंदै आएका दलित पुरुष भन्दा महिलाहरु अझ मारमा परेका छन्।  किनभने पुरुष सरह काम गर्ने दलित महिलाहरुले पुरुषले भन्दा कम ‘खलो’ पाउंछन्।

बर्दिया बेलवा गाबिस बनमुडाकी ५५ वर्षिया गौरी परियार यस्तै समस्यामा छन्। वर्षभरी काम गरेको खलो माग्न जांदा उनको श्रम उपभोग गरेकाहरुले रित्तो हात फर्काए। धान लिन खलोमा पुगेकी गौरीलाई धान छैन नुन लैजा भनेर फर्काए पछि उनको एक वर्षको श्रम खेर गएको छ। बृद्धा भएकाले अन्य पेशा अपनाउन शारिरिक अवस्थाले पनि उनी असक्षम छन्। पुस्तौ देखि गर्दै आएको खलो प्रथाका कारण श्रम शोषणमा पर्दा समेत कानुनी उपचार पाउन सकेकी छैनन्। राज्य संचालनलाई ब्यवसस्थित गर्न बनाइएका कानुनको जानकारी गाउं स्तर सम्म नपुग्दा सर्वसाधारणले त्यसको उपभोग गर्न पाएका छैनन्। त्यसैले कानुन बनाउने मात्र होइन कानुन पालना नगर्नेलाई कडा सजायको समेत ब्यवस्था हुनुपर्ने दलित अगुवाहरुको भनाई छ। कानुनको पालना गराउने र जनतालाई कानुनको बारेमा सुसुचित गराउने जिम्मा सरकारको हो। तर, यो कर्तब्य पालना सहि ढंगले हुन नसक्दा गौरी र कृष्ण जस्ता ३० लाख बढी बालिघरे प्रथा अपनाएका दलितहरु अन्यायमा परेका छन्।

बालिघरे प्रथाका कारण श्रमशोषणमा परेका दलितहरुले अन्य मजदुर सरह आफ्नो पनि ज्याला निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरुले अब बन्ने नयां संविधानमा ज्यालाको ग्यारेष्टि गरीनुपर्ने बताएका छन्। काम अनुसार ज्याला पाउनुपर्ने आफ्ना हक अधिकार नयां बन्ने संविधानले समेट्नु पर्ने माग उनीहरुको छ। राज्यको सुविधाबाट बञ्चित भएका बालिघरेहरुले आफुहरुलाई दलित भित्रको पनि पिछडीएको बर्गका रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग राख्न थालेका छन्। संविधान सभा निर्वाचन पछि सबैले आ–आफ्नो मुद्या उठाइरहेका बेला यहांका बालिघरे दलितले पनि आफुहरुका १६ बुंदे माग अघि सारेका छन्। जस अन्तर्गत बलिघरे दलितलाई प्रस्तावनामानै दलित भित्रको पछाडी पारीएको वर्ग भनी परिभाषित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

पुस्तौ देखि शोषित र अपहेलित हुंदै आएका यि बालिघरे दलितलाई पुनस्थापना सहित मानवअधिकार विरुद्धको यो खलो प्रथा उन्मुलनको ब्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। नत्र कानुन बनाएर मात्र परम्परा देखि आएको कुरीति निमिट्यान्न हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण दिएका छन् बर्दियाका कृष्ण र गौरीले। देशभर रहेका ३० लाख बढी बालिघरे प्रथा अपनाएका दलितहरुको पुनस्थापनाका लागि बालिघरे आयोग गठन गरी काम सुचारु गर्न सके प्रभावकारी हुन सक्छ। त्यस्तै मानवअभिकार विरुद्धको बालिघरे राख्नेलाई कडा कारवाही र सरकारी सुविधावाट बञ्चित गर्ने ब्यवस्था गरीए समाजको कुरीति बनेको बालिघरे प्रथा उन्मुलन गर्न सहायक हुन सक्छ। साथै आर्थिक अभावका कारण परम्परा छोड्न नसकेका बालिघरे दलितका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा सम्म छात्र बृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गर्न सके पछिल्लो पुस्ता यस्तो कुरीति अपनाउन बाध्य हुने छैन।

दलित समुदायले निर्माण गरेका सारंगी, मादल, ढोलक, नरसिंहा जस्ता बाद्य सामग्रीहरुको संरक्षण गरेर जातिय पहिचान बचाउन सकिन्छ।

Published by Everest Uncensored (EU) in collaboration with Projects Aimed At Literacy and Awareness (PAILA).

सैन्य विज्ञानको पढाई र भविष्यको खोजी was last modified: June 17th, 2009 by Administrator
 

Blog Comments

  1. AN ARMY in NEPAL

    It is an extremely thought provoking article. Nepal needs to train youth for compulsory Army training like in US and else Social service for two years. It helps Nepalese become less corrupt.

Post Your Comments:

Your email address will not be published. Required fields are marked *