संघियतमा न्याय प्रणाली

Posted by: Administrator

संघियतमा न्याय प्रणाली

अहिलेको युग अर्थात २१ औ सताब्दिको युग भनेको स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र विकाशको युग भएकोले यसका आधारभुत मान्यताहरुको जिवनतता, सक्रियता र प्रभावकारीता विनाको जिवनयापनको समाज कल्पना समेत पनि गर्न सकिन्दैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र देशमा शान्तिको विकाशका लागि प्रत्यक सभ्य राष्ट्रहरुले न्यायपालिकाको सम्बैधानिक स्वरुप निर्धारण गर्दै त्यसको सफल कार्यन्वयनको लागि सधै प्रयत्नशिल रहीरहन आवस्यक छ ।

संविधान भएको मुलकहरुले संविधानको संरक्षणको जिम्वेवारी वा दर्जा समेत न्यायपालिकालाई दिने गरेकाले कुनै पनि सफलता र विफलताको वास्तविक कसि पनि न्यायपालीकालाई नै मानिएको हुन्छ । प्रसिद्व दाशनिक ‘लक’ ले भनेका छन् की सामाजिक सम्झौताको सिद्वतमा राज्यको न्यायनिरुपन गर्ने कार्यलाई सार्वभौतिक प्राथमिक कार्य भनी वर्णन गरेका छन् । त्सतै नेपालीताको अभावमा अर्थात कुनै पनी राष्ट्रमा न्याय प्रणाली छैन भने त्यो राष्ट्र विड विनाको खुक
ुरी झैँ हुन्छ भन्नाको कारण न्यायपालीको अभावमा कुनै पनी सभ्य राज्यको कल्पना समेत त के सोच्न समेत सकिदैन ।

राज्यका प्रमुख तीन अंगहरु कार्यपालिका,व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हरु हुन । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका लाई केही समयसम्म निलम्वनमा रहन सक्छ तर न्यायपालिका विनाको राज्य र सरकारको कल्पना समेत पनि गर्न सकिदैन । यही आधारभूत मान्यतालाई नेपालको संवैधानिक कानुनले न्यायपालिकाका र यसको कार्यप्रणलीलाई क्रमिक रुपले विकसित गरिदै आएको छ । प्रत्येक पछिल्लो पटक बनेको संविधानले न्यायपलिकालाई विकसित रुप दिदै ल्याएको छ । न्यायपलिकाले पनि आफ्नो निर्ण अनुरुप निरुपण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्दै आएको छ भने न्यायपालिका स्वयंलाई पनि विकसित गर्दै ल्याएको छ ।
अव नेपालको संविधान एकात्मकबाट संघियतामा अर्थात संघात्मकता मा प्रवेश गर्दैछ देश अहिले संक्रमणकालिन अवस्थामा छ । वा देश एकात्कता बाट संघात्मकतामा जादैछ पुरानो न्याय प्रणालीबाट नयाँ प्रणाली जान लागेको अवस्था छ । यो अवस्थामा देशको जो कसैले पनि आफू सुरक्षित सरी काम गर्न नसकि रहेको अवस्था ट जसबाट न्यायधीसहरु समेत अछुतो रहन सकेको छैनन् । राजधानीमा सम्पन्न राष्ट्रियस्तरको न्यायधीसहरुको सम्मेलनले पारित गरेको प्रस्तावलाई एक पटक मनन गर्नु पर्ने हुन्छ । उनीहरुका अनुसार न्यायसम्पादनको क्षेत्रमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुनु, डर धाक धम्कीले गर्दा समेत न्याय दिने कार्यमा बाधा पुगेको वताएका छन् । यसरी जुन ज्याय दिने निकायले नै सुरक्ष्ति छैन भने सम्पुर्ण देशबासीले अफुले कसरी सुरक्षित भएको महसुस गर्ने र सुरक्षित हुने ? अझ यो भन्दा अगाढी बढ्ने हो भने भविष्यमा भन्दा पनि अ चाडै नै दृश संघियातमा जादैछ त्यसमा दुईमत छैन त्यस बखत अहिलेको जस्तो व्यक्ति–व्यक्ति झगडा न्यायलयले स्वयंले नै फैसला गरेर पुग्दैन र त्योे सम्भव पनि हुदैन ।

संविधान मार्फत नयाँ संविधान निर्माण गरिदा सो संविधान संघिय स्वरुपको हने बारेमा सहमति भैसकेको परिप्रेक्षमा भविष्यमा बन्ने न्यायपलिका सर्बाधिक अधिकार संपन्न भई सक्षम स्वतन्त्र र प्रभावकारी हुन राम्रो पनि देखिन्छ । संघियराज्य संरचनाले केन्द्रिय सरकार र राज्य सरकार गरी दुई अलग–अलग साशकिय केन्द्र निर्माण गरी राज्य शक्तिलाई विभिन्न सीमामा बर्गीकरण हुने भएकाले न्यायपलिकाको व्यवस्थापिका स्वरुपको व्यवस्था पनि सोहि अनुरुप हुनुपर्दछ तर नेपालको न्यायीक परिपाटि र लामो न्यायिक ईतिहाँस र हाल भइरहेको न्यायिक संरचना र व्यवाहारिकता तर्फ पनि पूर्णरुपले सचेत रहेर न्यायपलिकाको बारेमा सोच्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ । न्यायिक प्रणालीको क्षेत्रको बारेमा अब पनि पूर्णरुपले समय दिएर सोचिएन भने न्यायप्रणालीको क्षेत्रमा हामि नराम्रो गरी चुक्छौ ।
नेपालको न्यायिक प्रणालीको इतिहाँस हेर्दा कहिल्यै चार तह त कहिले तीन तहको न्याय प्रणालीले कार्य गरेको देखिन्छ । पहिलो पटक २०४७ सालको नेपालको संविधानले तीन तहको न्यायिक निकायको व्यवस्था गरेकोले सर्बोच्च अदालतमा अत्याधिक मात्रमा कार्यबोझ गठन गरेको तथ्य प्रमाणित भएको छ । क्षेत्रीय अदालतको स्थापना १६ वटा पुनरावेदन अदालतको कार्य त्यति प्रभावकारी नभएको पाइयो । स्थानिय विवाद समधानका निम्ती गाउँ पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायत मद्धा हेर्ने विषय २०४७ साल पछि प्रभावकारी रुपमा लागु हुन सकेन । पुनरावेदन अदालतहरुलाई क्षेत्र वितरण गरिदा सम्पुर्ण रिट सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र नदिएका कारणले पुनरावेदन अदालतहरु आफैमा प्रभावकारी हुन सकेनन् । अर्को तर्फ न्यायपलिकालाई आर्थिकरुपले स्वतन्त्रता दिने तर्फ पनि सोच बनाउन नसकिएका कारण संस्था प्रभावकारी रुपबाट कार्य गनृ सकेनन् त्यति मात्र नभएर न्यायपलिकाद्धारा सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक आदेशहरुको परिपालन गर्ने तर्फ समेत सरकारले सक्रियता नदेखिएकोले सो सम्बन्धी न्यायपलिकाले देखाएको सक्रियता केवल कागजमा ने समित रहन पुग्यो । विगतको उपयुक्त उल्लेख्य व्यवाहारिक कटु सत्यलाई मध्यनजरमा राखि भविष्यको न्यायपलिकाको स्वरुप कार्यन्वयन हुन सहज र न्याय दिन छिटो हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

जति पनि संघिय मुलुकहरु छन तिनीहरुको विद्यमान न्यायप्रणलीलाई हेर्दा एकिकृत र संघिय गरी दूई किसिमको न्यायीक व्यवस्था रहेको पाइनर््छ । भारत संघिय शासन प्रणाली अपनाएको मुलुक भए पनि उसको न्यायप्रणाली एकिकृत न्यायप्रणाली रहेको छ । तर संयुक्त राज्य अमेरिका संघिय न्यायिक व्यवस्था अपनाएको पाईन्छ । हामीले संघिय व्यवस्था अपनाउने पृष्ठभुमी हेर्दा एकिकृत न्याय प्रणाली नै हामिलाई सुहाउदो हुन्छ किनकी भारतीय अनुभवलाई हेर्दा पनि त्यहाँ एकिकृत न्यायप्रणाली ले राम्ररी काम गरेको पाईन्छ । नेपालमा अब सर्बोच्च अदालत (केन्द्रमा) राज्यमा उच्च अदालत, जिल्लामा जिल्ला अदालत र स्थानिय तहमा स्थानिय अर्थात लोक अदालत रहेमा जनताले छिटो न्याय पाउन सक्छन् ।
राज्यको उच्च अदालत आफ्नो राज्यको प्रादेशिक यी क्षेत्र भित्रको सम्पूर्ण विषयको विवाद उल्लेखित विषय बाहेक राज्यको उच्च अदालतले गरेको निर्णय सर्बमान्य वा अन्तिम निर्णय हुनुपर्दछ । सो अदालतको संयुत्त इजलासको निर्णय उपरको सुनुवाई तीन वा सो भन्दा बढी अनुभव प्राप्त न्यायधिसहरुको इजलासले गर्नु पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । राज्यको अन्र्तगतमा रहेका जिल्ला अदालतहरु र अर्ध न्यायीक निकायको पुनरावेदन सुन्ने अदालतको रुपमा राज्यको उच्च अदालत हुनुपर्दछ ।

जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र इलाका अदालतलाई तोकिएको र कुनै कानुनले तोकिएको बाहेक सम्पूर्ण विषयमा कार्बाह गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ । अपराधिलाई कैदको सजायको मुद्धा हेर्ने व्यवस्था जिल्ला अदालतलाई दिनु पर्दछ ।

लोक अदालतको अधिकार क्षेत्र स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन ले दिएको विषयहरु नाताकायम मुद्धा, गाली वेइजती, घरेलु हिंसा तथा यातना, बालबालिकाको हित संरक्षण सम्बन्ध विच्छेद लगायतका भने छुवाछुत् सम्बन्धी छुट्टै अदालत छुवाछुत उन्मुलन निवारण आयोग गठन गरीनु पर्दछ । जसले गर्दा सम्बन्धी मुद्धाहरु तत्काल फैसला गर्न सहज होस । अर्थात उसले छिटो न्याय पाओस् भन्नका निम्ती यो आयोग गठन गर्न जरुरी छ ।

न्यायिक क्षेत्रमा स्वतन्त्रता कायम गराउन र अन्तरीम समयमा अदालतलाई राजनितीकरण हुनुबाट जोगाउन आवश्यक छ । किनभने राजनितीकरणका कारणले गर्दा न्यायिक क्षेत्रमा न्यायधिसको नियुक्ति देखि लिएर न्याय दिलाउने कार्यमो समेत राजनितीकरण भइरहेको अवस्था छ । सर्बोच्च अदालत र जिल्ला अदालतको नियुक्ति न्यायधिसले गरिनु पर्दछ । न्याय परिषदमा प्रधान न्यायधिस, सर्बोच्च अदालतका दुई जना न्यायधिस कानुन मन्त्रि र बारको प्रतिनिधीहरु सदस्य रहनु पर्दछ । भने लोक अदालतको सम्बन्धमा न्यायधिस जनप्रतिनिधी नै हुदा राम्रो हुने भएकाले स्थानिय निकायमा साविक सरह न्यायिक समितिलाई इलाका अदालतको रुपमा लिन सकिन्छ ।

त्यसैले अबको न्याय प्रणाली केन्द्रमा सर्बोच्च अदालत, राज्यमा उच्च अदालत, जिल्लामा जिल्ला अदालत र स्थानिय तहमा लोक अदालत रहनु पर्दछ । किनभने अहिलेको तीन तहका न्याय प्रणाली त्यति प्रभावकारी भएन त्यसलाई परिर्वतन चार तहको अदालतको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । जसले गर्दा छिटो न्याय पाउन सर्बोच्च जस्तो उच्च अदालतीय निकायमा मुद्धाको धेरै बाझ नहोस जनताले समयमा नै न्याय पाउन सकुन् अहिले एउटा मुद्धा तीन बर्ष भइसक्दा पनि फैसला नभएकाले छिटो न्याय पाउन बाट बन्चीत छन् । धनकुटा घोर्लिखककी ५१ बर्षिय कमला वि.क. आफ्नो श्रीमान सँग अंश मुद्धा लडेको ३ बर्ष भइसक्दा तर अझै न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्छिन । कमाला जस्ता धेरैका मुद्धा अदालतले छिटो र सर्बसुलभ तरिकाले न्याय दिन नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसैले अबको संघिय न्याय प्रणाली छिटो छरीतो सर्ब सुलभ हुन जरुरी छ ।

एलिना हिङ्गमाङ्ग
द धनकुटा हेराल्ड साम्ताहिक
धनकुटा

मौलिक अधिकारमा पनि महिलाको समान पहुँचको आवश्यक्ता

म्हिला र पुरुष एकै रथका दुइ पाङग्रा मानिए तापनि हाम्रो देश सदियौ देखि एउटै पाङगा्र रहेको रथ चलाइ राखेको छ । अर्थात नेपालमा लिङग ,जातजाति , तथा धर्मका आधारमा सधै विभेद रहदै आएको छ । हामी अहिले एक्काइसौं शताब्दीमा छौं, तर पुरुषका तुलनामा नेपाली महिला अझै सयौं साल पछाडि छन् भन्ने तितो यर्थाथलाइ हामी सबैले स्वीकार्नु परेको छ । आखिर किन त ?

नेपालमा अहिलेसम्म ६ वटा संविधान परिवर्तन भइसक्दा पनि नेपाली महिलाको हक अधिकार अझै सुनिश्चत हुन सकेको छैन । पुरुषका अनुपातमा महिलाले अझै कुनै क्षेत्रमा स्वतन्त्र रुपले सन्तोष जनक विकास गर्न सकेका छैनन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ मा दिइएको मौलिक हक अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हक , समान्ताको हक , र महिलाको हक उल्लेखित भए तापनि नेपाली महिलाहरु अहिले सम्म स्वतन्त्र रुपले पुरुष सरह बाँच्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमा पनि मधेशी मुलका महिलाहरु प्रायजसो आफ्नो जीवनको अधिकाशं समय घरभित्रै बिताउँछन् । समाजमा जनचेतनाको कमीले महिला र पुरुषमा भेदभाव गरिए तापनि देशको कानुनले पनि महिला र पुरुषमा विभेद गर्न बाट चुकेको छैन । उदाहरणका लागि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले लोग्नेका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन सक्छ तर नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिक बन्न सक्दैन । यसरी एउटी महिलाले जन्मभुमि वा विवाहमध्ये कुनै एक रोज्न बाध्य हुनुपर्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा बाबु आमाको नागरिकताको आधारमा मात्र नभई बच्चको जन्मस्थानका आधारमा पनि नागरिकता प्रदान गरिन्छ । युरोपमा पनि जन्मका आधारमा वा अंगीकृत नागरिक भनेर नागरिक–नागरिक बीचको बिभेद निषेधित छ । तसर्थ अब नयाँ संबिधान निर्माण गर्नका लागि बनेको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले पनि यस्तै प्रकारका प्राबधान अंगीकार गर्नु उपयुक्त होला केही महिला अधिकारकर्मीहरुको भनाइ रहेको छ ।

राज्यको प्रत्येक क्षेत्रमा महिलाको समान सहभागिता नभएकै कारणले महिलाले प्रगति गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रगतिशील नेपालका अध्यक्ष एवम् महिलाअधिकारकर्मी पुनम चौधरी भन्छिन्—“महिलाको कमसेकम शिक्षा,स्वास्थय,रोजगार ,प्रजनन माथिको अधिकार र सम्पति सम्बन्धि हकलाइ मौलिक अधिकार अन्र्तगत सुनिश्चित गरिए मात्रै महिलको हक अधिकारको संंरक्षण हुन सक्छ ” । वास्तवमा आज पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको सम्पतिको अधिकार पुरै सुरक्षित छैन ।

मनव विकास सुचाङकका अनुसार धेरैजसो मुलुकमाभन्दा नेपालमा महिलाको औसत आयु पुरुषकोभन्दा कम छ । त्यस्तै, महिला साक्षरता दर पनि पुरुषको भन्दा कम छ । महिलाको २७ प्रतिशत र पुरुषको ६३ प्रतिशत रहेको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा पनि महिलाको समान पहुँच नभएको कुरा प्रष्ट गर्छ । अनि कसरी गरोस् महिलाले विकास ?त्यसैले माहिला मानव अधिकार रक्षक सन्जाल केन्द« धनुषाका अध्यक्ष उर्मिला यादव भन्छिन्–“हरेक निर्णायक तहमा महिलाको भुमिका हुनुपर्छ,साथै हरेक क्षेत्रमा माहलाको समान पहुँचका लागि महिलाको ५० प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य रुपले गरिनु पर्छ”। नेपाल पुरुष प्रधान देश भएर पनि होला महिलाहरु आफु पुरुषभन्दा कमजोर छौं भन्ने कुरा आत्मसात गरिसकेको छ । तर कुन कुरामा र कसरी कमजोर छौं प्रश्नको स्पष्ट जबाफ कसैसँग छैन । समाजमा व्याप्त विभिन्न रुढिवादी परम्पराको शिकार पनि महिलाहरु नै बन्ने गरेको पाईन्छ । समाजमा जबसम्म छुवाछुत,बालविवाह, बहुविवाह,दहेज प्रथा , घुम्टोप्रथा,बोक्सीप्रथा जस्ता रुढिवादी परम्परा रहिरहन्छ तबसम्म महिला अगाडि बढ्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ । र यी सब कुराहरु तब मात्र हट्न सक्छ जब समाजमा चेतना फैलिन्छ ,र समाजमा चेतना फैलाउनलाइ शिक्षाको आवश्यक्ता पर्छ र शिक्षामा प्रत्येक मानिसको पहुँच बढाउनलाइ शिक्षा सम्बन्धि हकलाई मौलिक अधिकार अन्तर्गत राख्नु अबको मुख्य आवश्यक्ता रहेको छ ।

राज्यले एकातिर महिला र पुरुषबीच समान्ताको कुरा गरिराखेको छ भने अर्कोतिर नेपालको कानुनले नै महिलालाई प्रत्येक क्षेत्रमा मात्र ३३ प्रतिशत अधिकार दिएको छ । यसै सन्दर्भमा ओरेक नेपालका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक नम्रता गिरी –“नेपालको कानुनले महिलाको समावेशीकरणको कुरा त गरेको छ तर अर्थपुर्ण रुपमा समावेशीकरण हुन नसकेको भन्दै गुनासो गर्छिन्”। वास्तवमा जनसङख्याके आधारमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा पुरुषभन्दा महिलाको जनसङख्या बढी रहेको छ, यदि अब बन्ने संबिधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड दिने हो भने उनीहरुको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ कि ५१ प्रतिशत? यसको जवाफ नयाँ संबिधान निर्माणका लागि बनेको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिल अब बन्ने संबिधानमो पक्कै पनि उल्लेख गर्छ भन्ने आश नेपाली महिलाले राखेका छन् । यसै सन्दर्भमा संबिधान सभामा समानुपातिकको सुचिबाट धनुषा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसकी सभासद मिनाक्षी झा महिलाहरुको हकहित तथा अधिकार स्थापित गराउन महिला ककक्ष तैयार गरिएको र महिला अधिकारकर्मीहरुसँग ब्यापक छलफल भई रहेको जानकारी दिइन् ।

संबिधान सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट महिला उम्मेदवारको संख्या उल्लेख्य नभएतापनि समानुपातिकको तर्फबाट महिलाहरुको संबिधान सभामा प्रतिनिधित्व उत्साहजनक नै रहेको छ । विभिन्न राजनितिक दलहरुले महिलाहरुलाई नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नदिएको स्थान र सहाभागिता यो संबिधान सभाले उपलब्ध गराएको छ । त्यसैले अब बन्ने संबिधानमा महिलाहरुको मुद्याले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने आश धनुषाका बसहिया गााविसकी रेणु यादवले राखेकी छिन् । महिलालाई प्रभावित गर्ने कानुनमा केही सुधार भए पनि कानुनलाइ सामान्य परिवर्तन गरेर विभेदलाइ फेरि निम्त्याउने काम पनि हुन सक्दछ । यदि महिलाले पुर्ण समान्ता र सहभागिता चाहन्छन् भने कानुनको संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि नयाँ कानुनमा लेखिनु पर्दछ ।

Anamika

Published by Everest Uncensored (EU) in collaboration with Projects Aimed At Literacy and Awareness (PAILA).

संघियतमा न्याय प्रणाली was last modified: July 1st, 2009 by Administrator
 

Post Your Comments:

Your email address will not be published. Required fields are marked *