बालअधिकारका कुरालाई संविधानमै ग्यारेण्टी गरिनु पर्दछ ।

Posted by: Administrator

बालअधिकारका कुरालाई संविधानमै ग्यारेण्टी गरिनु पर्दछ ।

विराट गाविस वडा नं ७ लाहार्जका ४५ वर्षिय रामबहादुर नेपालीको जेठो छोरा ४ वर्षिय दुर्यधनको कुपोषणका कारण यहि चैत्र ९ गते जिल्ला अस्पताल जुम्लामा औषधी उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भएको छ । कुपोषित दुर्यधनलाई निमोनिया र रतन्धो समेत लागेको कुरा जिल्ला अस्पताल जुम्लाका डाक्टर अजित मिश्रले बताएकाछन् । लाम्रा गाविस वडा नं. ८ धौला पानीका १३ वर्षिय रवी नेपालीले चुरोट र अत्तर खान सुरु गरे पछि उनका साथिहरुले पनि आजकाल अत्तर र चुरोट खान थालेकाछन् । घर परिवारको वेवास्ता र कुलतको संगतबाट आफुले यो अम्मल सिकेको कुरा उनले खुलासा गरे । चन्दननाथ गाविस वडा नं. ४ बस्ने २९ वर्षिय टोमा लामाले अबेैद्य छोरा जन्माई जिउँदै स्थानीय जुगाड खोलामा बगाएर मारिन् । “श्रीमानको ठेगान लगाउन नसके पछि आफु र आफ्नो समाजलाई बेईज्जतिबाट बचाउनको लागि मैले यसो गरेको हुँ” उनले प्रहरि बयानमा भनेको कुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले बताएकोछ । पटमारा गाविस वडा नं. ३ पटमाराका ९ वर्षिय राजु सिं कठायत आफ्नो र भाईको पेट पाल्नको लागि जुम्ला बजार स्थित हिमालयन होटेलमा ३ महिना यता भाँडा माझ्न बाध्य भएकाछन् । घरमा सौताले आमा भएको र खानबस्न नदिएकाले आफुले होटेलमा आएर भाँडा माझ्नु परेको कुरा उनले खुलासा गरे ।

बाह्रैमास मालिकको काम गर्ने चैते कामीका ३ बच्चा धुलोमाटो खेले रै दिन विताउँछन् । घर नजिकै विद्यालय भए पनि उनिहरु विद्यालयमा जादैनन् । घरको आर्थिक स्थिति कमी भएकोले पढाउन नसकिएको बताउने कामीका सबै बच्चाहरुको तल्लो शरीर नांगोछ । कुपोषित बालक दुर्योधनको मृत्यु १३ वर्षीय रवी नेपाली कुलतमा लाग्नु, नावालक शिशु आफ्नै आमाबाट मारिनु, आर्थिक अभावका कारण अर्काको काम गर्ने चैते कामीका बच्चाहरु अर्धनांगै धुलोमा खेल्न बाध्य हुनु जस्ता घटनाहरुले बालबालिकामा पर्ने मानसिक र मनोबैज्ञानिक प्रभाव मात्र होईन शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कुरिति तथा सामाजिक सिकाईका कारणबाट बालबालिका तथा उनिहरुको विरुद्ध वढ्दै गएको अपराध र सामाजिक असुरक्षाका कारणले पनि भोलीको भविश्य के हुने भन्ने कुराले समेत सवैलाई सोच्न बाध्य बनाएकोछ । उनिहरु जस्तै सयौ बालबालिकाहरुकोलागि आफ्नै छिमेक, साथि संगति तथा अविभावक मात्र यसको दोषि छैनन् । परिवर्तन हुदैआएको फेसन र राज्यको बेवास्ता अनि अधिकार र दायित्वको अभावका साथै गरीवीका कारणले भोलीको भविश्य आजै देखि अन्धकार हुदै गएको हो ।

सिवीन नेपालले आफ्नो रिपोर्टमा देखाए अनुसार नेपालमा मात्र ५ – १४ वर्ष सम्मका काम गरेर खानु पर्ने बालकालिकाको संख्या करिव २६ लाख छ । सन् २००१ को जनगणना अनुसार १० – १४ वर्ष उमेर समुहका आर्थिक रुपमा विपन्न बालबालिकाको संख्या मात्रै ८ लाख ५९ हजार रहेकोछ । बालश्रम शोषणमा परेका अधिकाँस बालकालिकाहरु ऋणबन्धकि वा बधुवा बाल मजदुरहरुको रुपमा रहेकाछन् । उनिहरु मध्ये करीव १ लाख २७ हजारको संख्यामा बालबालिकाहरु निक्रिष्ट प्रकारको श्रम शोषणमा परेकाछन् । करिव ७५ हजार बालकालिकाहरु घरेलु कामदारका रुपमा रहेकाछन् । झण्डै ५ हजार बालकालिकाहरु सडकमा आधारीत शोषण मुलक श्रम जीवनमा बाँच्न विवसछन् । यस बाहेक सडक बालश्रम, घरेलु वालश्रम, बाल भरीया, खानी तथा कारखानामा काम गर्ने बाल श्रमिकको अवस्था अझै भयावह छ । संयुक्त राष्ट्रि संघ बालअधिकार महासन्धी १९८९ ले बाल संरक्षण सम्बन्धी कुरा उठाएकोछ । नेपाल यसको पक्ष राष्ट्र बनेकोछ । महासन्धीको धारा १९ मा बाबुआमा वा अविभावकको संरक्षणमा रहेका बालबालीकाहरुमा हुन सक्ने हेला, उपेक्षा, शोषण र दुव्र्यवहारबाट जोगाउनु पर्ने उपाएहरुको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने र यस्ता संरक्षण विहिन बालबालिकाहरुको उपचारका निम्ति कानुनी तथा संरक्षणका उपाएहरु उपनाउनु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएकोछ भने धारा २० मा परिवार विहिन वा पारिवारीक बातावरणबाट बञ्चित बालबालिकाहरुलाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्ने र तिनका साँस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राखि उपर्युक्त बैकल्पीक पारिवारीक स्याहार अर्थात संस्थागत स्याहारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने राज्यको दायित्वबारे उल्लेख गराएकोछ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ बालअधिकार सम्बन्धी नियमावली २०५१ र बालबालिका (विकास तथा पुर्नः स्थापना) कोष नियमावली २०५३ जारी गरी बालबालिका माथी हुने सबै प्रकारका हेला, विभेद, उपेक्षा, शोषण र दुव्र्यवहारबाट बालबालिकालाई संरक्षण प्रर्दान गरेकोछ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २२ को उपधारा २ मा प्रत्येक बालबालिकालाई पालन पोषण, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुने छ भन्ने उल्लेख गरेकोछ । त्यस्तै गरी उपधारा ३ मा बालबालिका माथि हुने शोषणलाई कानून् बमोजिमको क्षेति पुर्ति समेत दिईने, उपधारा ४ मा जोखिममा परेका बालबालिकाका सुनिश्चित भविश्यकालागि राज्यबाट विशेष सुविधा दिईने, उपधारा ५ मा जोखिम पूर्ण काममा लगाउन नपाईने, संबैधानिक व्यवस्था गरिएकोछ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा १६ मा कसैले पनि बालबालिकालाई अनैतिक पेशामा लगाउनु वा प्रयोग गर्न नपाउने दफा १७ मा कसैले पनि १४ वर्ष मुनिका बालकालिकालाई काममा लगाउन नपाईने, १६ वर्ष वा सो भन्दा माथिको उमेरका बालबालिकालाई समेत बेलुकी ६ बजे देखि विहान ६ बजे सम्मको अवधिमा श्रमिकको रुपमा काम लगाउन नहुने श्रमिकको रुपमा काममा लगाउन हुने बालकालिकालाई पनि निजको मनसाय विरुद्धमा काममा लगाउन नपाईने र बाल श्रम शोषण लाई दण्डनिय ठानी त्यस्तो कार्य गर्ने लाई सोही ऐनको दफा ५३ बमोजिम सजायको व्यवस्था समेत गरेकोछ ।

त्यसै गरी बाल श्रम (निष्ोध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ को दफा ३ को उप दफा १ मा कसैले पनि १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा काममा लगाउन नहुने, उपदफा २ मा जोखिम पूर्ण व्यवसाय र काममा लगाउन नहुने किटानि समेत गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०५१ मा बालसंरक्षणका लागि केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, जिल्ला बालकल्याण समिति, व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरी बालबालिकाको सर्बोत्तम हित संग सम्बन्धीत विभिन्न कार्यक्रमहरु ः शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने विधि र प्रक्रियाको व्यवस्था छ भने बालबालिका (विकास तथा पुर्न स्थापना) कोष नियमावली २०५३ मा बालबालिकाको हित र संरक्षणकोलागि कोष खडा गरी सो कोषको संचालन प्रकृयाको बारेमा कानूनि व्यवस्था गरेकोछ । यी उल्लेखित संबैधानिक र कानूनि व्यवस्था भए पनि व्यावहारीक रुपमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । आफैले कानूनको निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने राजनीतिक दलहरुले पनि व्यवहारमा प्रयोग गरेकाछैनन् ।

युद्धको समयमा सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरुले बालमनो विज्ञानमा असर पर्ने खालका कुनै पनि गतिविधि नगर्ने भनेर २०६१ साल पौष १५ गते सिविन नेपालले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रतिवद्धता र आव्हान गरेका थिए । तर त्यो प्रतिवद्धता र आब्हान कागजमै सीमित रहयो । परिणाम त ३६० बालबालिका मारिए भने २० हजार बालकालिका विस्थापित भए । कानूनि व्यवस्था तथा अविभावकत्व लिन सकिएन भने बालबालिकाहरु बातावरण सापेक्ष हुर्कन सक्दैनन् । बालबालिकालाई सधै प्रोत्साहन दिनुपर्छ र प्रोत्साहन दिने खालका क्रियाकलाप गरिनु पर्दछ भन्ने जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसका सह प्राध्यापक तथा मनोविज्ञ टोपेन्द्र गौतम बालकालिकाको आवश्यकता र अनि भावना बुझ्न नसकेमा र माया बाट टाढा राखेमा बालकालिकाले सधैं निराश हुने मात्रै होईन जीवनका हरेका क्षणमा सफलता प्राप्तगर्न सक्दैनन् । बाल मैत्रिपूण खेल र त्यस्तै प्रकारका पाठ्पुस्तकहरु तयार गरिनु पर्दछ भन्ने प्राध्यापक गौतम भन्नुहुन्छ “बालबालिकालाई सधै सकारात्मक सोच्ने तथा प्रेणा दिने खालका क्रियाकलापहरु संचालन गरिनु पर्दछ । यदि प्रोत्साहन नदिई दण्ड र सजाय दिने गरेमा र गलत व्यक्तिहरु संग को संगत गराएमा उनिहरुको मनोभावना नै विग्रन्छ र सधै त विद्रंोही हुदै असफलता भोग्न बाध्य हुन्छन् ।”

“शिक्षा नै सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य गर्ने एक मात्र माध्यमहो” शिक्षक पूर्ण प्रसाद धितालको भनाई छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “बालबालिकालाई बालमैत्री पूर्ण वातावरण बनाउँदै निशुल्क तथा अनिवार्य र आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिनुपर्दछ,।” वहाँको थप भनाईछ “बालबालिकाको लागि गरिने हरेक कृयाकलाप उनिहरुको भविश्य संग जोडिएका हुन्छन् । भविश्य कस्तो बनाउने भन्ने पूर्व योजना अविभावकको हो भने देशको भाग्य रेखा कोराउने दायित्व राज्यको हो। राज्यले सही नीति दिन सके र नीतिगत रुपमा कानूनत व्यवहारमा पालना गर्‍यो भने पक्कै पनि देशले चाहेको जन शक्ति उत्पादन र सोचेको सुनौलो देशको निर्माण गर्न सकिने कुरा भैरव मावि धुपीढुस्काका सहायक शिक्षक भीम बहादुर नेपालीको भनाई रहेकोछ । ” बालबालिकाको स्वभाव नै जिज्ञासु र सिकारु हुन्छन् । यीनिहरुलाई जस्तो व्यवहार सिकाईयो त्यस्तै बन्छन् । अतः बालबालिकाको लागि आधारभूत पूर्वधारहरु तयार गर्नु पर्दछ । यस्को लागि हरेक कार्य क्षेत्रमा शिशुस्याहार केन्द्र, बाल विकास केन्द्र र प्रावि देखि उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क र व्यवसायिक शिक्षा प्राप्तगर्ने नीति राज्यले अपनाउनु पर्दछ । बालकालिकाका आधारभूत अधिकारहरुलाई संविधान मै ग्यारेण्टी गराईनु पर्दछ र मौलीक अधिकारको व्यवहारीक सुनिश्चितता गराउनु पर्दछ । बालअधिकारको बारेमा संविधानमा ग्यारेण्टी नगरिनु र थोरै व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यवहारमा प्रयोग नगर्नु पनि बालदुर व्यवहार बढ्दै जानुहो । यसको अन्त गर्न नयाँ बन्ने संविधान मै व्यवस्था गरिनु पर्दछ । नेपालमा संविधान २०६७ जेष्ठ १५ भित्र बन्दैछ । यसको प्रक्रियाकालागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै व्यवस्था गरेकोछ । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम समन्वय, प्रक्रियागत र विषयगत समितिका सदस्यरुले जनताको माझमा गएर जनताको सुझाव संकलन गर्नेछन् र जनताबाट संकलित रायसुझावको आधारमा संविधानको खाका तयार पार्नेछन् ।

तर रायसुझाव संकलन गर्न जाने अधिकांँस सभासदहरुले पहिलो कुरात राय सुझाव संकलन गर्ने स्थलमै पुगेनन् । दोस्रो पुगेकाहरुले बुझाउन सकेनन् । थोरैले जे बुझे सबैले उसले बुझे बमोजिमको आँखा चिम्लेर सहिथापे । यसरी लेखिएका र संकलित राय सुझावहरु भाषागत र जटिल प्रश्नावलीबाट पर्ने भ्रमित र उल्टो अर्थबाट जनताको आवाज सवलीकरण हुन सक्छ भनेर भन्न सकिने स्थिति देखिदैन । नेपालका हिजोका ५ वटै संविधान पनि यसरी नै विफल भएका थिए । हिजो पनि जनताको भाषा, भावना, र वास्तविकतालाई पहिचान गरिएन । पहिचान नगरी राजाबाट जनतालाई नासोको रुपमा निर्मित संविधान हस्तान्तरण गरियो । केही सीमित विद्धानबाट संविधान तयार पारियो । जसको कारणले एउटा फराकिलो, सहभागिमूलक, अपनत्व र प्रतिसप्रधिको चाहनालाई सन्तुलनमा ल्याई एकता तथा समृद्धिको आधार स्थापना गर्न सकिएन । अनि संविधानहरु सधैकोलागि विफल भए र जनताले चाहेको व्यवस्था अनि अधिकारको उपयोग र ग्यारेण्टी समेत गर्न पाएनन् । सधै दण्डहीनताको बाटोबाट ग्रसित हुनुपर्‍यो । बारम्बार जनआन्दोलन र अधिकार स्थापितको लागि संघर्ष गर्नु पर्‍यो । आशागरौं अवका संविधानहरु यसो हुने छैनन् र जनभावना र अपेक्षाको कदर गर्दै लेखिनेछ ।

भीम बहादुर सार्की
जुम्ला
२०६६-१-९

कानुन नजान्दा महिलाहरु जोखिममा

आफ्नै गाउँठाउँमा नै बस्न छोडेर अर्कोको देशमा गएर श्रम बेच्ने रहर त कसलाई हुन्छ पो हुन्छ र! बर्दिया― गुलरियाकी सुकमती सुनारलाई पनि आफ्नो गाउँ छोडेर विदेशिने रहर थिएन। तर, गरिबीबाट मुक्ति पाउने र अलि सुखको जीवन बिताउने सोँच उनमा आयो। अझ, विदेश पठाइदिने मान्छेहरुले सजिलैसँग काम गरेर महिनामा दश हजार आम्दानी हुन्छ भन्दा त ‘धनदेख्दा महादेवको पनि तीन नेत्र’ भने झैं उनलाई पनि भइहाल्यो। गरिबीलाई साट्न उनलाई दलाल ले नै प्ररित गरे। आफ्नो गाउँ छोडेर जाने मन नभएपनि मासिक १० हजार आम्दानी हुन्छ भनेपछि सुकमतीले कुबेत जाने निधो गरिन र गइन पनि। तर, उनले कुबेतमा आम्दानी गर्न पाइन न त कल्पना गरेझैं गरिबीबाट मुक्त जिन्दगी नै। बरु, गरिबीले गाँजेको जिन्दगीमा थप दुःख भोगेर उनी नेपाल फर्किनुपर्‍यो। विदेश गएर पैसा कमाइएला र सुखको जिन्दीगी बिताउँला भनेर कुबेत भइनभइ पैसा जुटाएर कुबेत पुगेपनि उनले शारीरिक र मानसिक यातना भोगेर रित्तै घर फर्किनुपर्‍यो। ‘सजिलो काम गरेर धेरै पैसा कमाईन्छ भनेर गईयो’ बर्दिया गूलरियाकी २८ बर्षीया सुकमतिले भनिन््–’रित्तै फर्किनुपर्‍यो।’

स्वेशमै श्रम शोषण त उनले भोगेकी नै थिइन, तर यो क्रम विदेशमा पनि रोकिएन। सूकमति सूनार भन्छिन्, ‘काम गरेको पैसा माग्दा मालिकले उल्टै पिट्यो।’ आफू र आफ्ना परिवारको सुखद भविष्यका लागि दलाल मार्फत खाडी मुलुक कुबेत पूगेका उनी जस्ता धेरै महिलाले यस्तो पीडा भोग्नु परेको छ। ६ जना परिवारको घरमा दैनिक १७ देखि २० घ48टासम्म काम गर्नू परेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘के गर्ने थाहा भएन घरको दूःखले कूबेत पूगियो, नपाउनु दूख पाईयो।’ १७ महिनासम्म नारकीय जीवन बिताई उनी नेपाल पर्किएकि हून्। मीठा कल्पना लिएर खाडी मूलूक पुगे झैं पैसा कमाउने ठूलो सपना बोकेर भारत पुग्ने महिलाहरुको संख्या पनि धेरै छ। उनीहरुले भोग्नुपरेको नियती पनि यो भन्दा फरक छैन। सुकमती मात्र होईन नारायण नगरपालिका दैलेखकी पवित्रा अधिकारीले पनि यस्तै नियती भोग्नू पर्‍यो । बालबच्चा र परिवारको सुखद भविष्य देखेर नै उनी दलालमार्फत बम्बै पूगेकी हुन्। तर, उनी श्रम शोषणका साथै शारीरिक शोषणको शिकार हुनबाट जोगिएर नेपाल फर्किएको बताईन्। अधिकारी भन्छिन्, ‘राम्रो काममा लगाई दिन्छू भन्ने बहानामा दलालले बम्वै पूर्‍यायो अनि अलपत्र पारेर छाड्यो।’

दलालले हरेक महिना डेरा सारे झै काम सारि दिने गर्थ्यो। उसले भने झैं काम नगरी प्रतिवाद वा कतै हिड्ने प्रयत्न गरे मार्नेसम्मको धम्की दिने गरेको उनले बताउँदै भन्छिन्, ‘काम गरेबापत पैसा नदिने गरेकाले पटक―पटक भाग्ने प्रयास गरेपनि धेरै दूःखका साथ डेढ वर्षपछि मात्रै सफल भएँ।’ गाउँमा आएको अपरिचित व्यक्तिको भनाईमा लागेर विदेश पसेकी उनले सोचे जस्तो विदेश नरहेको बताउछिन्। उनले भनिन् ढिलै भए पनि आफ्नो ईज्जत बचाइएर आए।एजेन्ट मार्फत पटक पटक शारिरिक यातना खेप्दे आएकि उनले आफूलाई एजे48टले यौन शोषण गर्ने प्रयास समेत गरेको बताईन् आफूल.ेत दूख पाईयो अव अरुलाई सजक बनाउनू पर्छ उनले बताईन्। गरिव भएका कारण त्यसै पनि समाजमा अपहेलित महिला खाडि बाट फर्किए पछि थप अपमानित अवस्थामा छन्। शारिरिक चारित्रिक लालछना लगाएर समाजले उपेक्षा गर्दाको पिडा विपन्नता भन्दा चर्को छ। घरमा कमाउने मान्छे नहूदा आय स्रोत बढाउन र छोरा छोरिको मूखमा माड हाल्न साउदि अरव पूगेकि बर्दिया गाविस वार्ड न.ं ६ कनठपूरकि नैनसरा सूनार मान्छेलाई आर्थिक अभाव भन्दा कूनै अभावले नर्तर्साउने बताउछिन् ,एक छोरि र दूई छोरिकि आमा नैनसरा घरमा भएका श्रीमान्ले समेत घरको रेख देख नगरे पछि विदेश जानू वाहेक अरु विकल्प नरहेको वताईन्।उनले् भनिन् राम्रो काम गर्न पढेको थिएन नराम्रो काममा दलालले विदेश पूर्यो गाउकै दलाल मार्फत साउदिअरव पूगेकि नैनसराले नत ढंगको काम नै पाईन् नत पैसा नै पाईन्।राम्रो काममा लगाई दिन्छू भनि दिनै पिच्छे नया काम लगाई दिने दलालले पैसा खाईदिए पछि रित्ते हात पर्किनू परेको उनले बताईन्।

उनले भनिन् ‘विदेशमा पनि दूख पाईयो अहिले पनि दूख के स्वदेश के विदेश। खालि पेट ले खाना, खाना ले काम भनेझै नातिनातिनिलाई रेखदेख गर्ने बेलामा कुबेत पुगेकि गुलरिया नगरपालिका वडा नं १० कि देबिसरा गिरी बुढेसकालको दुःख भन्दा थप दुःख कुबेदमा भोग्नुपरेको बताउछिन। स्थानिय महिला दलाल को मार्फत कुबेत पुगेकि उनले शारिरिक यातनासगै घरको सम्पत्ति समेत दाउमा पारेको बताउछिन्। ६५ बर्षिय गिरि बिदेशमा घरमालिक को कुटाइ र कामको बोझले आफूलाई अझै शाारीरिक कष्ट हुने बताउछिन। २३ महिना बिदेश मा बसि तीन महिना अघि नेपाल फर्केकी उनी ढाड दुख्ने, जिउ दुख्ने समस्याबाट ग्रसित भएको बताउछिन। उनले भनिन् बुढेा मान्छे घरका मान्छेले नजा भन्दा पनि गए अहिले रोगि भएर बस्नु परेको छ। १छोरा २छोरिकि हुँदाहुँदै पनि श्रीमानका साथ दैनिक मजदुरि गरेर दैनिकि बिताउछिन। गिरि अझै पनि आफूलाइ अभावले नछाडेको बताउँछिन। उनले भनिन् गरिबका लागि सरकारले स्वदेश मा नै रोजगारि दिए किन बिदेश जानुपथ्यो किन दुःख पाउनुपर्थ्यो।

यी मात्र हुन मध्य र सुदुरपश्चिमका महिला कामको प्रलोभनमा खाडी क्षेत्रमा पुर्‍याइ आर्थिक र शारिरिक शोषणमा परेका महिलाहरुले अब बन्ने नया संबिधानमा रोजगारिको ग्यारे48टी हुनुपर्ने माग गरेका छन। उनिहरुले बर्तमान संबिधानबाट आफना माग पुरा हुने अपेक्षा समेत गरेका छन। काम लगाइदिने बहाना मा बिदेशमा लगेर श्रम शोषण गर्ने अलपत्र पार्ने जस्ता कार्य दोहोरि रहेका छन तर यस्ता दलाल माथि कार्बहायि नहुँदा सोझा महिला बारमबार ठगिदै आएका छन अब दलाल माथिको कार्बाहि र यो शोषणको अन्तय हुहुपर्छ। चेलिबेटि बेचबिखनबिरुद्ध काम गर्दै आएको गैरसरकारि सस्था माइति नेपालमा २००७ मा नेपालमा मात्र ९३ चलि हराएक तथ्याङ्क छ। जसमा ९३ महिलाको मात्र खोजी भएको छ। यसैगरि नेपाल र भारतको सिमा क्षेत्र बाट सन् २००७ मा दुई सय २६ महिलालाइ उद्दार गरियो जसमा भारतबाट तीन जनालाइ उद्दार गरियो भने २००८मा बैसाख देखि साउन यता ८८ जनालाइ उद्दार गरिएको छ। चेतनाको अभाव सगै गरिबिको मारले महिलाहरुको बिदेशतिर आर्कषण बढेको माइति नेपालका संयोजक केशब कोइराला को भनाइ छ। उनले भने सरकारले खाडि मा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएपनि महिला आफै दलालको कुरामा बिश्वास मानि बिदेश जाने गर्छन। बेचबिखन लाइ नियन्त्रण गर्न सिमा मा मात्र कडाइ गरेर प।ग्दैन सरकारले महिलाको क्षमता अन146सारको रोजगारिको ब्यबस्था स्वदेशमा मिलाउनु पर्छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा ब्यबस्थापिका संसदले नया मानवबेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रण ऐन २०६४ पारित गरि २०६४ साउन ८ गते प्रमाणिकरण समेत भइ लाग146भइसकेको छ। मानवबेचबिखन तथा ओसारपोसार सम्बन्धमा द48डको ब्यबस्था गरिएको छ। जसको दफा १५ मा मानिस किन्ने बेेच्ने लाइ २० बर्ष कैद र २लाख जरिवाना तोकिएको छ। ऐनको दफा १७ मा पीडितलाइ क्षतिपुर्तिको ब्यबस्था गरिएको छ।

यसले गर्दा चेलिबेटि बेचबिखन बिरुद्द कानुनि प्रावधानै नभएको होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ तर बर्तमान कानुनि ब्यबस्था समस्याको जटिलता संग जुध्न प्रभावकारि र ससत्त देखिएको छैन। कानुन बन्दैमा अपराधको नियन्त्रण हुदैन कानुनको कार्यनयनका लागि द48डहिन्ाताको अन्तय जरुरि छ अनुसन्धानलाइ प्रभावकारि बनाउनुपने देखिन्छ। अबैधानिक तरिकाले महिला बिदेश जानु आफैमा गलत भए पनि महिला किन बिदेश जान्छन भन्ने बिषयमा बहस चलाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।

रुपा गहतराज
नेपालगन्ज

Published by Everest Uncensored (EU) in collaboration with Projects Aimed At Literacy and Awareness (PAILA).

बालअधिकारका कुरालाई संविधानमै ग्यारेण्टी गरिनु पर्दछ । was last modified: July 2nd, 2009 by Administrator
 

Blog Comments

  1. आकार

    एकदमै सही कुरा उठाइयो है, मेरो नि समर्थन छ । यहाँ कुरा भन्दा काम हुनपर्‍यो, अरु त सबै आफैँ ठिक हुन्छ ।

Post Your Comments:

Your email address will not be published. Required fields are marked *