गिरिजालाई प्यारजंगको थैली र रुक्माङ्गदको क्रान्तिकारिता

Posted by: devendra

शान्ति प्रक्रिया अन्यौलमै छ तर पनि नेताहरू शान्ति वहाली हुनेमा ढुक्क छन् । आउँदो जेठमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने सहमतिसहित घोषणा भैसकेको आधारमा नेतृत्व यति विश्वस्त देखिएको हो । हाम्रा नेताहरू मात्र होइन, नेपालमा प्रभावकारी हैसियत बनाइरहेका विदेशी मित्रहरू पनि शान्ति प्रक्रिया सफल हुनेमा विश्वस्त बन्दै गएका छन् । उनीहरूले यही विश्वासका कारण नेपालमा लगानी गर्ने बेला यही हो, अब ढिला गर्न हुँदैन भनेर सक्रिय भएका छन् । ढिलो गरे लगानीको अवसर अरुले नै उम्काउलान् भन्ने कतिपयलाई परिरहेको छ । यो स्थिति खुशीको कुरा हो ।

तर, शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउन वार्ता प्रक्रिया जति छिटो सहमतिसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो नहुँदा प्रश्नहरू थपिएका हुन्, जेसुकै सहमति भए पनि एकपछि अर्का अन्यौल, आशंका बढ्दै छन् । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भनेजस्तो जनआन्दोलनको लगत्तै दुलामा पसेकाहरू बाहिर निस्केर म्याउँ गर्न थालेका छन्, संगठित हुन खोजेका छन् । कतिपयले ‘अस्तित्व’ जोगाउनका लागि सक्रियता देखाउन खोजेका छन् त कतिपय चाहिं परिवर्तनलाई असफल पार्नका लागि सक्रियता देखाइरहेका छन् । यो पक्षतिर शायद परिवर्तनकारी आठ दलले वास्ता गरेका छैनन् वा बुझ पचाइरहेका छन् । अनि, समयमै संविधानसभाको चुनाव गराउने दायित्व रहेको सरकारका काम कारवाही र लोलोपोतोले संविधानसभाको मार्गचित्रलाई केरमेट गरिरहेको महसुस हुन्छ । त्यसैले जेठमा संविधान सभाको चुनाव होला र – भन्ने आशङ्का बढ्दो छ ।

यही आशङ्का प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग यो स्तम्भकारले राख्यो- उहाँको भनाइ छ- ‘राष्ट्र नै एकमात्र संविधानसभाको चुनावमा जान प्रतिबद्ध भएकोले किन चुनाव हुन सक्दैन -’ सबैको म्याण्डेट र प्रतिवद्धता भएकोले जेठमा चुनाव नहुने त सोच्न पनि सकिन्न । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आत्मविश्वास राम्रो हो । त्यो ‘स्प्रिट’को अवमूल्यन यो स्तम्भकारले गर्न चाहँदैन तर अन्यौल र आशंकाका केही कारक घटना सर्न्दर्भहरूबारे चर्चा गरौं ।

संविधानसभामा जाने प्रतिवद्धता र सहमतिसहित शान्तिवार्ता प्रक्रियामा सक्रिय अनि अब कुनै हालतमा जंगल -अर्थात सशस्त्र युद्धमा जान्नौं भनेको माओवादीकै हतियार सम्बन्धी अडानका कारण निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भयो । निर्णय प्रक्रियामा जति ढिलाइ भयो, प्राविधिक कारणले जेठमा चुनाव गराउन गाह्रो हुन्छ ।
हतियार र सेनाको व्यवस्थापनको सवालमा सेनाको पर्ुनर्संरचनाको कुरा छ । तर अन्तरिम सरकारभन्दा पनि अघिको काम चलाउ सरकारले महानगरीय प्रहरी बनाउने निर्णय गरेको छ । उपत्यकाको शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी, सशक्त बनाउन भनेर संक्रमणकालमा जनपद प्रहरी संगठनको संरचनामा परिवर्तन हुनेगरी, प्रहरी संख्या बृद्धि गरेर महानगरीय प्रहरीको अवधारणा मंसीर १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको छ । राजधानीमै राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई चुनौती दिँदै माओवादी कार्यकर्ताहरूले सुरक्षा व्यवस्था हातमा लिएर व्यक्तिहरू नियन्त्रण र कारवाही गरिरहेका बखत यो अवधारणाको घोषणा गरिएको छ । यस्तो अवधारणा र्सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले पाँच चरणमा महानगर प्रहरीको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । त्यो धारणा सुन्दा लाग्छ, महानगर प्रहरीले छुट्टै राज्य चलाउँदैछ । विकसित मुलुकमा प्रमुख शहरका सुरक्षा व्यवस्थाको सिको गरेर महानगर प्रहरी बनाउन खोजिएको हो । तर अबको राज्य संरचना कस्तो हुँदैछ भन्ने टुंगो नलाग्दै महानगर प्रहरी बनाइँदैछ । निर्णयमा पुग्नु अघि हालका प्रहरीहरू र तिनका जहान-केटाकेटीको अवस्था अध्ययन गरिएको छैन । जनशक्ति र सुविधा उही रहने अवस्थामा महानगर प्रहरीले पाउने अधिकार र जिम्मेवारीको प्रयोग, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता रहन्छ ? परिचालन हुनसक्छ ? अनि, महानगर प्रहरीमा रहनका लागि हाकिमकहाँ रक्सी, कुखुरा, घिउ उपहार लिएर पुग्नेहरूले महानगर प्रहरी बनेपछि कमाउनका लागि के कस्ता हर्कत गर्लान् ? अर्थात महानगर प्रहरीबाट हुनसक्ने भ्रष्टाचार अनियमितता वा अधिकार दुरुपयोग रोक्न के कस्ता उपाय अपनाइँदैछ ? तत्काल पाँच करोड रुपियाको किनमेलमा को-कसको स्वार्थ पूरा गर्न खोजिएको छ ? कतै यो अवधारण पनि ट्राफिक प्रहरीको ‘हेलमेट नियम’ जस्तै त होइन ?

यी प्रश्नको जवाफ पत्रकार सम्मेलनमा पाउन सकिएन । त्यहाँ कतिपयले ठूलो एकादशी भनेर मासु खान हिच्किच गरे पनि स्तम्भकार आज ठूलो एकादशी होइन भनेर एक टुक्रा मासु भातसँग खायो, फक्र्यो । किनभने ठूलो एकादशीको व्रत भोलिपल्ट अर्थात् कात्तिक १६ गते थियो । त्यस दिन नेपाली सेनाका नयाँ प्रवक्ता लिम्बूको निम्तामा सैनिक हाकिम र पत्रकारहरूबीच भेटघाट र लञ्च भएछ । जंगी अड्डामा आयोजित यो लञ्चमा प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल पनि सहभागी हुनुभएछ । व्यारेकहरूमा गएर जवानहरूसँग एउटै मेसमा खाइदिन सुरुवात गरी जवानहरूको मनोवल बढाएका प्रधानसेनापति कटुवाल सञ्चारकर्मीहरूसँग बसेर लञ्च खान किन पो हिच्किचाउनुहुन्थ्यो र – ‘दरवारले हर्ुकाएको’ आरोप खेप्दाखेप्दै पनि सहजै लुपुक्क लोकतान्त्रिक बन्नुभएका प्रधानसेनापति कटुवाल ‘समावेशी’ पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने पुष्टि गर्न उहाँ पुगेका व्यारेकमा खाना बाँड्दै गरेका जवानको नाम……… वि.क. भनेर टेलिभिजनमा पनि देखाइन्छ ! यसबाट अगाडि बढेर उहाँ त यति आमूल परिवर्तनकारी क्रान्तिकारी बन्नुभएछ कि ठूलो एकादशीको व्रतको दिनमा पत्रकारलाई बोलाएर लञ्चमा मासु खाने ख्वाउने गर्नुभएछ । पुजारी नियुक्त गरेर एकाबिहानै शंख-घण्ट बजाउँदै पूजा गरिने ब्यारेक भनेर के गर्नु – आखिर देश हिन्दू अधिराज्य रहेन, धर्म निरपेक्ष देशको सेनाका प्रमुख भएपछि ठूलो एकादशीको ब्रतमा मासु भोजन गर्नैपर्ने वाध्यता कटुवालजीलाई परेछ क्यारे ! परम्परागत संस्कार तोड्न जो कसैलाई चाहिं गाह्रो पर्छ !

जसै, प्रधानसेनापतिले जंगी अड्डामा बसेर समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, क्रान्तिकारी देखिँदै जवानहरूको मनोवल बढिरहेको कुरा गर्दै हुनुहन्थ्यो, त्यही बेला तर्राईमा माओवादी कार्यकर्ताहरूले सैनिक बन्दोवस्तीका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर खानतलासी, सोधपुछ गरिरहेका थिए ! त्यो सोधपुछमा परेका आफ्ना फौजको मनोबल के भए होला – बजारमा चर्चा छ, अवकासप्राप्त प्रधानसेनापति प्यारजंग थापाले थमौतीका लागि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकहाँ करोडौं रुपियाँको थैली लिएर पुग्नुभएको थियो । तर, कोइरालाले यसपटक त्यो थैली बुझ्न मान्नुभएन र कटुवाललाई नै प्रधानसेनापति बनाउनुभयो । यसरी सेना प्रमुख बन्न पाएर शाही नेपाली सेनामा रुपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाउनु भएका कटुवालको क्रान्तिकारिता माओवादीको खानतलासीको भोलिपल्ट मात्र बोल्यो- ‘उच्चतम संयम अपनाइरहेको राष्ट्रिय सेनाको मनोवल, हौसला, मर्यादा र सुव्यवस्थापन तथा दैनिकीमा आघात पुर्याउने क्रियाकलाप भैरहेको उल्लेख गर्दै सैनिक निर्देशनालयले विज्ञप्ति लेख्यो,’ ‘सरकारको नीति- निर्देशनमा चलिरहेको राष्ट्रिय सेना विरुद्ध लक्ष्यित यस्ता क्रियाकलाप जारी रहे त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने दर्ुघटनाको दुष्परिणामको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले नै लिनुपर्नेछ ।’

सेनाको यो चेतावनी माओवादीलाई हो । हुन पनि माओवादी पक्ष बढी नै उत्ताउलो वा गैरजिम्मेवार देखिँदै आएको छ भन्न कुनै धक मान्नुपर्ने अवस्था छैन । राज्यको बैधानिकता स्वीकार गरिसकेपछि अवैधानिक ‘सत्ता’ का नाममा कानुन हातमा लिने वा राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी अर्न्तर्गतका काम गर्नु त्यो पक्षको अराजकता नै हो । यस्ता गतिविधिले माओवादीसमेत आठ दलको मार्ग चित्रलाई अवरोध पुर्याउँछन् । संविधानसभा मार्फ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान नदिने पक्षलाई अवसर दिन्छन् । माओवादीले हेक्का राखोस्- माओवादीबाटै व्रि्रोह गरी हिँडेका भनिएका भुवन चन्द भन्नेको नेतृत्वमा सक्रिय राजावादी समूह ३५ जिल्लामा गठन भैसकेको हल्ला फिँजाउन थालिएको छ । राजाको पक्षमा ‘सशस्त्र व्रि्रोह’ गर्ने भनेको यो समूहले ५० लाख रुपियाँभन्दा तल त नजर नै नलगाउने रे ! मुलुकबाट सम्पर्ूण्ा द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी दिगो शान्ति वहालीको जिम्मेवारी माओवादी समेत आठ दल, राज्यपक्षमा छ । त्यसैले एक वा अर्को नाममा अराजकता, सशस्त्र व्रि्रोहहरू वेलैमा नियन्त्रण, व्यवस्थापन गरिनर्ुपर्छ । होइन भने न त निर्धारित समयमा संविधान सभाको चुनाव हुन्छ न त त्यो सभाले नै समयमै नयाँ संविधान बनाएर कार्यान्वन गराउन सक्छ । अतः अहिले सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्यो- कसैले कसैप्रति प्रतिशोध र्रर् इख साँध्ने होइन, लोकतन्त्रमा नै सबैको अस्तित्व रहन सक्छ, सबैले ठाउँ पाउँछन् भन्ने आत्मसात गरेर चल्न सक्नुपर्यो ।

अन्त्यमा, अर्को आशंका, कतै संविधानसभामा जाने घोषणासहित अघि बढेको प्रतिनिधिसभा अर्थात राजनीतिक नेतृत्व र अदालतको झगडा नै संविधान सभा चुनावको वाधक बन्ने त होइन – लेखा समितिले बैंकको ऋण नतिरेवापत कालो सूचीमा राखेका विनोद चौधरीको पक्षमा फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरू महाभियोगको भागी देखिएको निष्कर्षनिकालेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको न्रि्रा हराम भएको छ । उहाँहरूको अनौपचारिक वैठकले लेखा समितिको निर्णयविरुद्ध कदम चाल्ने निर्णय नै गरेछ । अब, सडकमा सुनिन थालेको छ, के न्यायाधीशहरू सबै गाईको दुधले नुहाएका हुन्छन् – तिनले गरेको गल्तीबारे कोही बोल्न नहुने, कारवाही नै नहुने – न्यायाधीश पद जस्तोसुकै कमजोरी, अपराधको सुरक्षा कवच हुन सक्छ र – स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठा वृद्धिका लागि गल्ती गर्ने न्यायाधीशहरूलाई त कारवाही हुनर्ैपर्छ ! र्सवसाधारणको यस्तो विचारप्रति असहमत हुने ठाउँ छैन । स्तम्भकारको कामना छ- न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा बढोस् । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त ख्याल राख्दै जनअपेक्षा बमोजिम राज्य चलोस् !
Source: Naya Current Weekly

गिरिजालाई प्यारजंगको थैली र रुक्माङ्गदको क्रान्तिकारिता was last modified: August 27th, 2007 by devendra
 

Blog Comments

Post Your Comments:

Your email address will not be published. Required fields are marked *