Top Stories

TTM

HIKE

समानतामुलक संबिधान चाहियो

संबिधान देशको मुल कानुन हो, संबिधानसभा यो मुल कानुन बनाउने थलो हो। पहिले बनेका र अहिले बन्न लागेको संबिधान निर्माण प्रकृयाको मुलभुत अन्तरनै संबिधानसभा हो। पहिले बनेका संबिधानहरु दुइचार ब्यक्ती बिशेषले बन्द कोठाभित्र बसेर कोरेको “कोठे दस्ताबेज” थिए भने अब बन्न लागेको संबिधान ब्यापक जनसहभागीतामा संबिधानसभा द्वारा गर्न लागिदैछ। तेसैले पनि अहिले बन्न लागेको संबिधान तुलनात्मक रुपमा राम्रो हुन्छ भन्ने कमसेकम पनि अपेछा गर्न सकिन्छ।

अबको संबिधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा बिग्य र बिदहरुले धेरै तर्क र सुझाब तथा मोडेलहरु प्रस्तुत गर्न सक्छन, यसको प्राबिधिक पक्षको बारेमा व्याख्या गर्न सक्छन। सामान्य नागरिकले बुझेको र अपेछा गरेको चाँही समानता र सहभागीतामुलक संबिधान हो जस्ले देशमा सामाजिक शान्ती कायम गर्न सकोस। अब बन्ने संबिधानलाई समानतामुलक कसरी बनाउने भन्ने बारे र यसको प्राबिधिक, राजनैतीक तथा सामाजिक पक्षको बारेमा बहस हुन जरुरी छ। जतिपनी भएका छन ति काफी छैनन। तर अहिले देखिएको भागबन्दाको राजनीति, समस्याहरुको गणितिय समाधान र गणितिय समानताको दाबिले साचो अर्थमा बिभेद र असमानताको अन्त्य गर्न सक्दैन। यहाँ समानुपातिक उपस्थिती, आरक्षणको ब्यबस्था जस्ता कुराहरुको पक्ष र बिपक्षमा भन्दापनी भन्न खोजेको गाठी कुरो के हो भने अहिले बिधमान जनजाती, अल्पसन्ख्यक, सिमान्तक्रित, दलित, महिला तथा सबै खेमाका नेताहरुले आफ्नो भाषणमा उल्लेख गर्ने सबै खालका बर्ग र समुदायका समस्याहरु गणितीय हिसाबले नभैकन शासकिय बिभेदका उपज हुन र अब बन्ने संबिधानले यो “शासकिय बिभेद” को समुल अन्त्य गर्नुपर्छ।

खाली राज्यब्यबस्था परिवर्तन गर्दैमा र नयाँ नयाँ कानुन लेखिदैमा चमत्कार नहुनेरैछ, सामाजिक शान्ती कायम नहुनेरैछ भन्ने कुरो त सात साल देखी ६३ साल सम्म आउँदाखेरी प्रमाणित भैसक्यो। संबिधान त खाली दस्तबेज मात्रै हो, मुल पक्ष त यसको कार्यन्वयन हो।