EU Paila Collaboration

Posted by: Administrator

EU-PAILA COLLABORATION

Recently, as part of our collaborative efforts, Everest Uncensored (EU) decided to team up with Projects Aimed At Literacy and Awareness (PAILA).

PAILA is a non-profit non-governmental organization currently involved in a project aimed at building awareness and interest in framing Nepal’s new constitution. As part of the collaboration, EU will be publishing several articles submitted by journalists affiliated to PAILA.

नेपालमा संविधानको इतिहास र भावी संविधान

नेपालमा संविधान निर्माणको प्रश्न लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र सुद्धढीकरण गर्नेमात्र नभएर मुलुकको रक्षाको प्रश्नावली संग पनि जोडिएको छ । संघीयताको ढाँचा संगै अहिले मुलुकमा कस्तो प्रकारको संविधान निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन ।

देशमा ६० वर्ष लामो यात्रापछि संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । नेपालमा अहिले सम्म ६ वटा संविधानहरु असफल भैसकेका छन । २००४ सालमा संविधान वन्यो तर त्यहाँ जनताको प्रतिनिधित्व हुन सकेन अर्थात जनताका लागि त्यो संविधान वन्न सकेन । त्यसपछि २००७ सालमा आन्दोलन भयो र प्रजातन्त्रको बीजारोपण भयो त्यसमा पनि उपयोगी कानुन वन्न नसकेपछि अन्तरिम शाशन संविधान वन्यो । जुन संविधानले नेपाली जनतालाई केही मात्रामा अधिकारहरु दिन थालियो जनताले पनि केहि अधिकार पाउन थालेको महशुश भयो महिलालाई शिक्षामा जोड दिन थालियो तर विकासमा भने जोड दिइएन ।

२०१५ सालमा देशमा संविधान चाहिन्छछ अव संविधान विना देश चल्न सक्दैन भन्ने धारणा आउन थाल्यो । २००७ साल वाट नेपालमा वहुदलीय शाशन शुरु भयो तर त्यो शाशन खिचातानी पूर्ण भयो । यसले गर्दा पार्टीगत प्रणाली फष्टाउन सकेन । राजनैतिक प्रणलीलाई वलियो वनाउन नेतृत्व गर्ने व्यक्ती नेतृत्वकर्ता वलीयो हुनुपर्छ । यस्तो खिचातानीले गर्दा हाम्रो देश अरु देश भन्दा कमजोर हुन पुग्यो अनेक पक्षवाट त्यसपछि २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्था देशका लागि योग्य भएन अफाप भयो भनेर पञ्चायती व्यवस्था लागु भयो ।

पञ्चायती व्यवस्था पनि हाम्रा लागि ठीक भएन जनताले आफुले पाउनु पर्ने अधिकारहरु सुनिश्चित हुन सकेन देशले नयाँ मोड लिन सकेन भनेर नयाँ मोड दिनका लागि फेरी २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो र २०४७ सालमा संविधान आयोग गठन भयो त्यसले पनि जनताका अधिकारहरुलाई पूर्णले समेटन सकेन ।

२०४७ सालपछि राजनैतिक दलहरुको भिजन अदुरदर्शी भएका कारण एक पार्टी द्धन्द्धमा गयो । १० वर्ष द्धन्द्ध कालमा देशमा धेरै ठुलो अतुलनीय क्षती भयो । देशले त्यो क्षति व्यहोर्नु पर्यो । राज्य पक्ष र विदोही पार्टी पक्षवाट देशमा धेरै नेपाली जनताले रगत वहाउनु पर्यो । तत् पश्चात देशमा दुबै पक्ष विच १२ वुदे सम्झोता लगायतका सम्झोता पश्चात २०६२।२०६३ मा जनआन्दोलन भया जुन आन्दोलनमा सम्पूर्ण नेपाली हरुको सहभागीता रहेको थियो । नारी, पुरुष, दलित अपाङ्ग अल्पसङख्यक लगायतका सहभागीत जनआन्दोलनमा थियो । चुला चौकामा मात्र सिमित रहेका महिलाहरु उक्त आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन आफनो अधिकार माग गर्नका निम्ति हातमा कुचो, थाल जे मन लाग्छ आफुलाई त्यही लिएर आन्दोनमा सहभागी भएका थिए । करीव १९ दिनको जन आन्दोलन पछि देशले अर्कै मोड लियो । नेपालमा अन्तरिम संविधान तयार भयो ।

यसरी नेपालमा अनेकौ आन्दोलन हरु पश्चात अर्थात संविधान बनाउने अनेकौ प्रयास पछि करिव ६ दशक लामो यात्रा पछि संविधान सभा भई सो मार्फत संविधान निर्माण गर्ने अवस्थामा आएको छ । यसलाई हामीले अवसर,चुनौतीको रुपमा आएको यो अवस्थालाई हामीले सावधानी पूर्वक सम्पन्न गर्नु पर्दछ ।

यस अघि जती पनि संविधान हरु वने,वन्ने प्रयास भए ती वन्न नसक्नाको कारण यस राष्ट्रमा धेरै समुदाय हरु थिए जसका आ–आफनै कानुन तथा परम्पराहरु थिए । तिनैघद्धारा राजनैतिक संगठनहरुलाई व्यवस्थित गरिन्थ्यो । तिनीहरुको कानून लिखित थिएन अलिखित थियो मुखको भरमा कानून चल्थ्यो । लामो समय सम्म नेपालको संविधान भन्ने कुनै चीज ने थिएन जसले शाशन गर्यो उरको शाशन शैलीको आधारमा सरकारको शाशन व्यवस्था निर्धारित हुन्थ्यो ।

तर अहिले हामी यस्तो मोडमा आएका छौ देशको संविधान निमाणृ गर्ने कार्य हाम्रा सभासदहरु लगायत हामी सवैको काँन्धमा जिम्मेवारी आएको छ । यो हाम्रो लागि अवसर र चुनौती दुवै भएर आएको छ । यसलाई हामी वडो सावधानी पुर्वक सम्पन्न गर्नुपर्दछ । द्धन्द्ध पछिको संमयको संविधान निर्माण प्रकृया आफैमा एउटा जटिल र चुनौती पूर्ण छ र हुन्छ पनि संविधान निर्माण गर्ने कार्य भनेको राष्ट्र निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो साथै तत्कालीन द्धन्द्ध व्यवस्थापन एंव रुपान्तरढणको कार्य पनि हो । हाम्रो देशमा लामो समय देखी माग हुदै आएको संविधान सभा मार्फत साविधान निर्माण गर्ने चाहना र माओवादी द्धन्द्ध लाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याई देशमा स्थायी शान्ति बहाली गर्न आवश्यक्ताले गर्दा नै नेपालमा संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने प्रकृयाको थालनी भएको हो । हुनत विश्वका सवै देशहरुका संविधानहरु नत संविधान सभा मार्फत नै वनेका हुन नत नयाँ संविधान बन्ने वित्तिकै देशमा शान्ति सुव्यवस्था र समूद्धि ने कायम हुन सकेको छ । संविधान भनेको एक दस्तावेज हो ।

नेपालमा पनि त्यही दस्तावेज वनाउनका लागि अहिले देशले कोल्टे फेरिरहेको अवस्था छ अर्थात देश नयाँ कुरामा फडको मार्ने लागेको छ भने अवश्य पनि संविधानको आवश्यक्ता त पर्छ ने । द्धन्द्ध पछिको समयमा पनि संविधान बन्नु पर्ने अवस्था छ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल, नाइजेरिया आदि हुन अहिले हामी द्धन्द्ध पछिको समयमा संविधान लेख्दैछ । तसर्र्थ अव बन्ने संविधान देशको विद्यमान द्धन्द्धको समाधान गर्ने र देशमा रहेका सम्पूर्ण जात जातीमा संविधान प्रतिको अपनत्व कायम गर्नका लागि अहिले संविधान सभाका सभासदहरु द्धारा जुन सझाव संकलन गर्ने कार्य भैसकेको छ ती आएका सुझाव हरुलाई सम्पूर्ण जातजातीका अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधानमा नै व्यवस्था गरिनु पर्दछ यदि नगरिएमा त्यसैलाई कारण मानी अर्को विद्रोह नजन्मीएला भन्न सकिन्न ।

नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने यहाँ मधेशी,सिमान्तकृत, अःल्पसङख्यक वर्ग, दलित समुदाय आदी लगायतका मानिसहरु छन । लोकतन्त्र स्थापना भएपनि जनताका अधिकारहरु सुनिश्चित हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।जसका कारणले गर्दा आफना आफना माग हरु अगाडी सारी विभिन्न जातिगत समुदायहरु आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन । अहिले हर्ने हो भने जनता भनेका केवल नेताको तालि वजाउने पात्र भएका छन ,।
त्यतिमात्र नभएर देशमा अहिले आफनो ऐतिहासिक पृष्ठभूमी भएका आफनै मातृ भाषा भएकाहरुले जुन संघियताको कुरा उठाइरहेका छन त्यो संघियता कस्तो हुने हो भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा संविधानमा नै उल्लेख गरिनु पर्दछ । साथै त्यो संघियता पनि समावेशी संघियता भई त्यस भित्र बसोवास गर्ने जनताका अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा पनि संविधानमा नै उल्लेख गरिनु पर्छ । सव भन्दा महत्वपूर्ण कुरा त कतिपय ग्रामिण भेगका वासिन्दा हरुलाई अझैपनि थाहा छैन कि संविधान भनेको के हो भन्ने कुरामा उदाहरणको रुपमा धनकुटा के ग्रामिण भेग टोरके जो नगरपालिकामा पर्दछ तर उक्त गाँउ वत्ति मुनिको उज्यालो भने झै नगरपालिका भएर पनि त्याहाँका कतिपय व्यक्तिले संविधान वारे वुझ्न सकिरहेका छैनन किनभने उनीहरु लाई मजदुर गरेर व्यवहार टार्नु पर्छ उनीहरुलाई विहान खायो बेलुकी के खाउ भन्ने समस्याले पिरोलीरहन्छ त उनीहरुलाई के चासो संविधान वारे यस्ता उदाहरणहरु धेरै छन ।

त्यसैले अव निमार्ण हुने संविधानमा त्यस्ता पहुँच पुग्न नसकेका वर्ग, समुदायका अधिकार हरुलाई संविधानमा नै सुनिश्चित गर्नु पर्छ र त्यस्ता समुदायले समेत वुझ्ने त्यस्ता समुदायका अधिकार सुनिश्चित हुने संविधान वन्नु पर्दछ जस्ले गर्दा उनीहरुले समेत यो संविधान हाम्रो हो र हाम्रो लागि बनेको हो र हाम्रो पनि सहभागीता छ भन्ने अपनत्वको भावना जागृत हुन सकेको होस् ।

एलिना हिङ्गमाङ्ग चौधरी
द धनकुटा हेरल्ड साप्ताहिक
धनकुटा

मौलिक अधिकारमा महिला प्रतिको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने

महिला र पुरुष एकै रथका दुइ पाङग्रा मानिए तापनि हाम्रो देश सदियौ देखि एउटै पाङगा्र रहेको रथ चलाइ राखेको छ । अर्थात नेपालमा लिङ्ग, जातजाति, तथा धर्मका आधारमा सधै विभेद रहदै आएको छ । हामी अहिले एक्काइसौं शताब्दीमा छौं, तर पुरुषका तुलनामा नेपाली महिला अझै सयौं साल पछाडि छन् भन्ने तितो यथार्थलाई हामी सबैले स्वीकार्नु परेको छ । आखिर किन त ?

नेपालमा अहिलेसम्म ६ वटा संविधान परिवर्तन भइसक्दा पनि नेपाली महिलाको हक अधिकार अझै सुनिश्चत हुन सकेको छैन । पुरुषका अनुपातमा महिलाले अझै कुनै क्षेत्रमा स्वतन्त्र रुपले सन्तोषजनक विकास गर्न सकेका छैनन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ मा दिइएको मौलिक हक अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक र महिलाको हक उल्लेखित भए तापनि नेपाली महिलाहरु अहिले सम्म स्वतन्त्र रुपले पुरुष सरह बाँच्ने वातावरण बनिसकेको छैनन् । त्यसमा पनि मधेशी मुलका महिलाहरु प्रायःजसो आफ्नो जीवनको अधिकांश समय घरभित्रै बिताउँछन् । समाजमा जनचेतनाको कमीले महिला र पुरुषमा भेदभाव गरिए तापनि देशको कानुनले पनि महिला र पुरुषमा विभेद गर्न बाट चुकेको छैन । उदाहरणका लागि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले लोग्नेका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन सक्छ तर नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिक बन्न सक्दैन । यसरी एउटी महिलाले जन्मभुमि वा विवाहमध्ये कुनै एक रोज्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति विद्यमान रहेको छ । अन्य मुलुकलाई नियालेर हेर्दा छिमेकी राष्ट्र भारतमा बाबु आमाको नागरिकताको आधारमा मात्र नभई बच्चाको जन्मस्थानका आधारमा पनि नागरिकता प्रदान गरिन्छ । त्यसैगरि युरोपमा पनि जन्मका आधारमा वा अंगीकृत नागरिक भनेर नागरिक–नागरिक बीचको बिभेद निषेधित गरिएको छ । तसर्थ अब नयाँ संबिधान निर्माण गर्नका लागि बनेको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले पनि यस्तै प्रकारका प्राबधान अंगीकार गर्नु उपयुक्त होला केही महिला अधिकारकर्मीहरुको भनाइ रहेको छ ।

राज्यको प्रत्येक अङ्गमा महिलाको समान सहभागिता नभएकै कारणले महिलाले प्रगति गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रगतिशील नेपालका अध्यक्ष एवम् महिलाअधिकारकर्मी पुनम चौधरीले भने —“महिलाको कमसेकम शिक्षा, स्वास्थय, रोजगार, प्रजनन माथिको अधिकार र सम्पति सम्बन्धि हकलाइ मौलिक अधिकार अन्र्तगत सुनिश्चित गरिए मात्रै महिलको हक अधिकारको संरक्षण हुन सक्छ ।” वास्तवमा आज पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको सम्पतिको अधिकार पुरै सुरक्षित हुन सकेको छैन ।

मानव विकास सुचाङ्कका अनुसार धेरैजसो मुलुकमाभन्दा नेपालमा महिलाको औसत आयु पुरुषकोभन्दा कम छ । त्यस्तै, महिला साक्षरता दर पनि पुरुषको भन्दा झण्डै आधा भन्दा बढिले कम रहेकोछ । महिलाको २७ प्रतिशत र पुरुषको ६३ प्रतिशत रहेको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा पनि महिलाको समान पहुँच नभएको कुरा प्रष्ट गर्छ । अनि कसरी गरोस् महिलाले विकास ? त्यसैले माहिला मानव अधिकार रक्षक सन्जाल केन्द« धनुषाका अध्यक्ष उर्मिला यादव भन्छिन्– “हरेक निर्णायक तहमा महिलाको भुमिका हुनुपर्छ, साथै हरेक क्षेत्रमा माहलाको समान पहुँचकालागि महिलाको ५० प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य रुपले गरिनु पर्छ ।” नेपाल पुरुष प्रधान देश भएर पनि होला महिलाहरु आफु पुरुषभन्दा कमजोर छन् भन्ने कुरा आत्मसात गरिसकेको छ । तर कुन कुरामा र कसरी कमजोर छन् प्रश्नको स्पष्ट जबाफ कसैसँग छैन । समाजमा व्याप्त विभिन्न रुढिवादी परम्पराको शिकार पनि महिलाहरु नै बन्ने गरेको पाईन्छ । समाजमा जबसम्म छुवाछुत, बालविवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा, घुँघटप्रथा, बोक्सीको आरोप जस्ता रुढिवादी परम्परा रहिरहन्छ तबसम्म महिला अगाडि बढ्नु फलामे च्युरा चपाउनु जस्तै हुन्छ । र यी सब कुराहरु तब मात्र हट्न सक्छ जब समाजमा चेतना फैलिन्छ, र समाजमा चेतना फैलाउनलाई शिक्षाको आवश्यक्ता पर्छ । शिक्षामा प्रत्येक मानिसको पहुँच बढाउन शिक्षा सम्बन्धि हकलाई मौलिक अधिकार अन्तर्गत राख्नु अबको मुख्य आवश्यक्ता रहेको छ ।

राज्यले एकातिर महिला र पुरुषबीच समान्ताको कुरा गरिराखेको छ भने अर्कोतिर नेपालको कानुनले नै महिलालाई प्रत्येक क्षेत्रमा मात्र ३३ प्रतिशत अधिकार दिएर बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा ओरेक नेपालका धनुषा जिल्ला कार्यक्रम संयोजक नम्रता गिरीले “नेपालको कानुनले महिलाको समावेशीकरणको कुरा त गरेको छ तर अर्थपुर्ण रुपमा समावेशीकरण हुन नसकेको भन्दै गुनासो गर्छिन् ।” जनसङख्याको आधारमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा पुरुषभन्दा महिलाको जनसङख्या बढी रहेको छ, यदि अब बन्ने संबिधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड दिने हो भने उनीहरुको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ कि ५१ प्रतिशत ? यसको जवाफ नयाँ संबिधान निर्माणका लागि बनेको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले अब बन्ने संबिधानमा पक्कै पनि उल्लेख गर्छ भन्ने आशा नेपाली महिलाले राखेका छन् । यसै सन्दर्भमा संबिधान सभामा समानुपातिकको सुचिबाट धनुषा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसकी सभासद मिनाक्षी झा महिलाहरुको हकहित तथा अधिकार स्थापित गराउन महिला ककक्ष तैयार गरिएको र महिला अधिकारकर्मीहरुसँग ब्यापक छलफल भई रहेको जानकारी दिइन् ।

संबिधान सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट महिला उम्मेदवारको संख्या उल्लेख्य नभएतापनि समानुपातिकको तर्फबाट महिलाहरुको संबिधान सभामा प्रतिनिधित्व उत्साहजनक नै रहेका छन् । विभिन्न राजनितिक दलहरुले महिलाहरुलाई नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नदिएको स्थान र सहाभागिता यो संबिधान सभाले उपलब्ध गराएको छ । त्यसैले अब बन्ने संबिधानमा महिलाहरुको मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने अपेक्षा धनुषा बसहिया गााविसकी रेणु यादवले गरेकी छिन् । महिलालाई प्रभावित गर्ने कानुनमा केही सुधार भए पनि कानुनलाइ सामान्य परिवर्तन गरेर विभेदलाइ फेरि निम्त्याउने काम पनि हुन सक्दछ । यदि महिलाले पुर्ण समान्ता र सहभागिता चाहन्छ भने कानुनको संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि नयाँ कानुनमा लेखिनु पर्दछ । तर यति हुँदाहुँदै पनि महिला अधिकारकर्मीहरुले आफनो अधिकार सुनिश्चित गराउन सतर्क रहनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको छ।

Anamika

Click to read the next part.

EU Paila Collaboration was last modified: April 15th, 2015 by Administrator
 

Post Your Comments:

Your email address will not be published. Required fields are marked *